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देहरादून- उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में अंब्रैला एक्ट लागू, अब लागू होगा ये नया कानून

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कैबिनेट बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक कानून पर मुहर लग गई है। जिसके बाद प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय एक कानून से चलेंगे। इसके लिए अध्यादेश लाया गया है। सरकार ने सभी विश्वविद्यालय में कुलपति, कुलसचिव की नियुक्तियों से लेकर कई नियमों में आंशिक संशोधन किए हैं। कानून के तहत अब प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होगी। जो पहले 65 वर्ष थी। हालांकि यूजीसी ने केंद्रीय विवि में पहले ही कुलपति की रिटायरमेंट आयु 70 वर्ष की हुई है। कुलपतियों के कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने की सूरत में भी नियम बदले गए हैं।


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प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अंब्रैला एक्ट लागू

अब किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में अगर कोई कुलपति अपने कार्यकाल के बीच में छोड़कर जाते हैं तो बाहर से कोई भी कार्यवाहक कुलपति नहीं लाया जाएगा। इसके बजाए उसी विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर को कुलपति की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दूसरी ओर, कुलसचिव के पदों के लिए भी कैडर बनेगा। इसके तहत 50 प्रतिशत कुलसचिव के पद प्रमोशन से भरे जाएंगे जबकि 50 प्रतिशत पद सीधे लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे।

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Uttarakhand cabinet Minister Dhan Singh Rawat news

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उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि वर्ष 1973 के बाद पहली बार प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों के लिए हम अंब्रैला एक्ट लाया गया हैं। इस एक्ट के तहत अब सभी विश्वविद्यालय में एक जैसे नियम लागू होंगे। अभी तक अलग-अलग नियमों की वजह से विश्वविद्यालय का सिस्टम चलाने में परेशानी आती थीं।

ये विश्वविद्यालय है कानून में शामिल

कुमाऊं विश्वविद्यालय,  उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालयों, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा दून विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय

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