उत्तराखंड- पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिर सादा भाजपा पर निशाना, अब इस मुद्दे को लेकर भड़के रावत

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है, दरअसल पूर्व सीएम ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए सरकार पर कांग्रेस के निर्णय की चोरी कर अपने नाम पट्टा लिखने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ग तीन व वर्ग चार की भूमि समेत प्रदेश में बसे लोगों को भूमि का मालिकाना हक देने के शासनादेश जारी किया है।

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इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुलकर सामने आये है, उनका कहना है कि सरकार प्रदेश में बसे लोगों को बार-बार यह कहकर प्रचारित कर रही है कि सरकार ने प्रदेश में वर्ग तीन व वर्ग चार की भूमि के अवैध कब्जेधारियों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नही हुआ है। उन्होने बताया कि सरकार ने इस मामले को पिछले चार सालों से लटकाया हुआ है, जबकी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस भूमि के नियमितीकरण के निर्णय को लेकर वर्ष 2016 में आदेश निर्गत कर दिये थे।

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लेकिन अब भाजपा सरकार कांग्रेस के इस निर्णय को चुराकर अपने नाम का पट्टा लिखना चाहती हैं। जो कि सरासर गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है, कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में लगभग एक लाख लोगों को मालिकाना हक देने का एक बड़ा निर्णय लिया था। उन्होने बताया कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में वर्ग तीन व वर्ग चार की भूमि पर कब्जेदारों को राज्य बनने के समय सर्किल रेटों पर नियमितीकरण करने का फैसला लिया था। जो कि कांग्रेस के लिये एक बड़ी उपलब्धि थी।

हरदा का कहना है, कि भाजपा को आज करीबन चार साल बाद जमीनों के नियमितीकरण की याद आई है, जबकि हकीकत तो यह है कि नियमितीकरण का फैसला 2016 में हो चुका है। जो लोग इस मामले को लटकाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं वही आज इसका लाभ उठाने वाले बन रहे हैं। इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में लिए गए निर्णय का श्रेय भाजपा सरकार ले रही है। भाजपा सरकार ने जो सर्किल रेट तय किए है वह काफी ज्यादा हैं। सरकार को पूर्व में तय सर्किल रेटों के आधार पर ही भूमि का मालिकाना हक देना चाहिए।