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नई दिल्ली- मोदी सरकार ने चाइनीस पटाखों की ब्रिकी पर लिया ये बड़ा फैसला, बेचते पाये जाने पर होगी ये कार्यवाई

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Chinese Crackers Banned In India, दिवाली से ठीक पहले मोदी सरकार ने चाइनीज पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कस्‍टम विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि पटाखों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर कोई व्‍यक्ति चाइनीज पटाखों को रखता है, बेचता है या फिर किसी तरह से इसकी डीलिंग करता है तो उन्‍हें कस्‍टम एक्‍ट 1962 के तहत दंडित किया जाएगा।

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Chinese Crackers Banned In India

बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा पटाखों का उत्पादन चीन में होता है। वहीं, इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में तमिलनाडु के शिवकाशी में सबसे ज्यादा पटाखों का उत्पादन होता है। शिवकाशी में 1000 पटाखा मैन्युफैक्चर्स हैं। इनका सालाना कारोबार 6000 करोड़ रुपये का है।

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इंसानो के साथ ही पर्यावरण के लिए भी खातक

बता दें कि सरकार की तरफ से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि चाइनीज पटाखों का आयात और भारतीय बाजार में इनका इस्‍तेमाल चिंता का विषय है। चाइनीज पटाखों के आयात पर प्रतिबंध है। यदि किसी व्‍यक्ति के पास यह पाया जाता है तो उन्‍हें कस्‍टम एक्‍ट के तहत दंडित किया जा सकता है। इस नोटिस में कहा गया है कि चाइनीज पटाखों का इस्‍तेमाल सरकार के एक्‍सप्‍लोजिव रूल्‍स 2008 के खिलाफ है और यह हानिकारक है। इनमें लेड, कॉपर, ऑक्‍साइड और लीथियम जैसे प्रतिबंधित केमिकल्‍स का इस्‍तेमाल किया जाता है। ये केमिकल्‍स इंसानों के लिए खतरनाक होने के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं।

ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि पटाखों की लेबलिंग डिटेल्‍स देखकर ही खरीदारी करें। अगर कोई आम नागरिक इस तरह के पटाखों की सेल संबंधित जानकारी रखता है तो वो चेन्‍नई कस्‍टम कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 044-25246800 पर कॉल कर जानकारी दे सकते हैं।

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सरकार ने जारी किए हैं ग्रीन पटाखे

बता दें कि इस साल केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रीन पटाखे जारी किए है। इनमें अनार, पेंसिल, चकरी, फुलझड़ी और सुतली बम शामिल हैं। सरकार का दावा है कि सामान्य पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखों से प्रदूषण 30 फीसदी तक कम होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन का कहना है कि इस बार दिवाली पर देश भर में प्रदूषण कम करने वाले ग्रीन पटाखे बाजार में मिलेंगे।

2018 में लगाया था प्रतिबंध

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद ग्रीन पटाखों पर विचार किया गया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ग्रीन पटाखों को बनाने में अहम काम किया। पटाखा कंपनियों ने करीब 230 सहमति-पत्रों और 165 नॉन डिसक्लोजर एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं।