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देहरादून- इस नीति के तहत बनने वाली फिल्मों की फंडिंग करेगी सरकार, ऐसे पहुंचेगा फिल्मकारों को फायदा

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उत्तराखंड फिल्म नीति 2019, उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड फिल्म नीति 2019 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत उत्तराखंड में शूट की गई फिल्मों पर सरकार ने निर्माताओं को वित्त पोषण यानी फंडिंग देने का प्रावधान रखा है। इस नीति का लाभ उठाने के लिए आपको सरकार द्वारा रखी गई नियमावली का पालन करना होगा। इतना ही नहीं इसके लिये आपको फिल्म की 75 फीसदी शूटिंग उत्तराखंड में करनी होगी।

सरकार ने कदम उत्तराखंड की खूबसूरती को देश व विदेशभर में लोकप्रीय करने के लिए उठाया है। जिससे न केवल प्रदेश में पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा वल्कि रोजगार के नये रास्ते भी खुलेंगे। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने तथा फिल्मकारों को आकर्षित करने और उन्हें फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए नीति में कई अहम बिंदु शामिल किए गए हैं।

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Film Niti 2019 Uttarakhand

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कैसे मिलेगी शूटिंग की अनुमति

उत्तराखंड फिल्म नीति का लाभ उठाने के लिए आपको 75 फीसदी शूटिंग देवभूमी में करनी अनिवार्य है। वही सरकार द्वारा शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक अनुमति की औपचारिकताओं को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत निबटाया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी सरकार द्वारा रखी गई है। राज्य सरकार के विभागों के स्तर पर इस अनुमति के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं शूटिंग के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस की उपलब्धता भी सरकार द्वारा की जाएगी।

75 प्रतिशत शूटिंग पर अनुदान

फिल्म निर्माण के लिए अनुदान के संबंध में सरकार एक प्राथमिकता सूची तैयार करेगी। इसमें फिल्म की 75 प्रतिशत शूटिंग का उत्तराखंड में किया जाना अनिवार्य होगा। वित्त पोषण फिल्म निर्माण की लागत का 30 प्रतिशत या डेढ़ करोड़ रूपये, जो भी कम हो रहेगा।

Film Niti 2019 Uttarakhand

फिल्म निर्माण पर टैक्स लाभ

बता दें कि इस नीति के अंतर्गत जिन फिल्मों की 75 प्रतिशत शूटिंग या कुल आउटडोर शूटिंग की आधे से अधिक शूटिंग उत्तराखंड में होगी, उन फिल्मों की एसजीएसटी लागू होने की तिथि से जमा किए गए एसजीएसटी के 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

फिल्म प्रमाणीकरण परिषद

फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्रीय फिल्म प्रमाणीकरण परिषद बनाई जाएगी। उत्तराखंड में बनने वाली फिल्मों और क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों के प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।