देहरादून- किसानों को ऐसे बरगला रहा विपक्ष, मदन कौशिक ने दी किसान बिल की पूरी जानकारी

देहरादून-शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच प्राथमिकता देती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नए किसान बिल लाये गए हैं इससे किसानों की आय में बेतहाशा वृद्धि होगी। आज उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो तीन विधेयक किसानों के हित में पारित किए हैं उससे किसान आत्मनिर्भर और सशक्त होगा।

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कौशिक ने कहा कि किसानों पर अपनी फसल को बेचने को लेकर जो बंदिशें वर्षों से लगी थी, इन कृषि विधेयकों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अन्नदाताओं को असली आजादी दी है। किसान ग्लोबलाइजेशन के दौर में आत्मनिर्भर, सशक्त व उनकी आय बढ़ सके। इसी को मध्य नजर रखते हुए मोदी सरकार ने तीन कृषि विधेयक पारित किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्षी दलों द्वारा हमारे मेहनती किसान, अन्नदाताओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है। किसानों को गलत तथ्य देकर भ्रमित किया जा रहा है कि वह अपने जमीन का मालिकाना हक खो देगा, किसान आज भी अपनी जमीन का मालिक है और कल भी रहेगा। सरकार ने इस बिल में किसानों के लिए बोनस की व्यवस्था रखी है इसके अंतर्गत यदि किसान को अपना करार समाप्त करना है तो इसके लिए वह पूर्ण स्वतंत्रत है।

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कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा है कि ये बिल किसानों के हितों व उनकी आय बढ़ाने के लिए लाया गया है बिल में एमएसपी जिस प्रकार से पहले थी उसी प्रकार से आगे भी चलती रहेगी। लेकिन एमएसपी को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। भाजपा किसानों के बीच में जाकर इस विधेयक की पूर्ण जानकारी साझा करेंगीं। उनके हकों के लिए केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दी है ये किसानों को बताएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानो को मंडी की समाप्ति को लेकर भ्रमित किया जारहा है जो कि सरासर गलत प्रचार है इसके लिए प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार मंडी पहले थी उसी तरह आगे भी रहेगी।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के द्वारा 10 करोड़ 60 लाख किसानों को इस योजना से लाभ मिला है। इस योजना पर अब तक भारत सरकार ने 95900 करोड़ रूपये खर्च किये है। पूरे विश्व में निर्यात बाजार अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा, इसके लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा, हमारे किसान आने वाले दिनों में दूसरे देशों से भी मुकाबला करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने अलग से किसानों के लिए एक लाख करोड़ की व्यवस्था की है। कौशिक ने कहा कि प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार भी निरंतर किसानों के सशक्तिकरण का कार्य कर रही है जिसमें कि ऑर्गेनिक राज्य, अत्याधुनिक कृषि उपकरण वितरण व किसानों जीरो प्रतिश ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही विपक्षी दल किसान आंदोलन का उपयोग कर रही है जो बहुत ही निंदनीय है।