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वित्तमंत्री सीतारमण ने 2020 का किया बजट पेश, जानिए क्या है खास…

त्रिवेन्द्र सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, शुरू करें जड़ी बूटी उद्योग योजना

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मुहैया कराने में जुटी है। इन युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए त्रिवेन्द्र...

त्रिवेन्द्र सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ऐसे करें आटा चक्की/ धानकुटाई योजना की शुरूआत

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त्रिवेन्द्र सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, शुरू करें हाउस होल्ड इलैक्ट्रिक/ इलैक्ट्रोनिक्स रिपेयरिंग का काम

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हल्द्वानी-अब स्वरोजगार के लिए न हो निराश, बिष्ट कैंडल एंड लाइट ट्रेडिंग कंपनी ऐसे करेंगी आपकी मदद

हल्द्वानी-अगर आप कोई स्वरोजगार करने की योजना बना रहे है। आपकों मशीनों की खरीद के लिए दिल्ली और यूपी के बड़े शहरों में भटकना...

त्रिवेन्द्र सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ताम्र उद्योग में लोन से संवारे भविष्य

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बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सरकार बनाने का जनादेश मिला था। उन्हें पूरी विन्रमता के साथ जनता की सेवा करने का मौका मिला। यह जनादेश सिर्फ राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं था, बल्कि आर्थिक नीतियों के लिए भी था। हर महिला, हर अल्पसंख्यक, देश के हर नागरिकता की हर उम्मीदों और आकांक्षाओं का यह बजट है। 2014 से 2019 के बीच हमारी सरकार आर्थिक नीतियों में बडा बदलाव लाई। अब अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूत है। महंगाई काबू में है। बैंकों में भी सुधार हुआ है।’’ निर्मला सीतारमण ने इस बार रिकॉर्ड समय 2 घंटे 40 मिनट का आम बजट भाषण पढ़ा।


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-सस्ते होम लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की छूट-  सस्ते मकान की खरीदने के लिए 1,50,000 रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव

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यह भी पढ़ें-1 फरवरी 2020 को बजट होगा पेश, अब नहीं कर पाएंगे व्हाट्सएप का का यूज! जानिए क्या पड़ेगा असर

-‘सबका विश्वास स्कीम’- अप्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी कम करने के लिए ‘सबका विश्वास स्कीम’ लाई गयी थी, इस स्कीम के तहत 1,89,000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया।

– विद्युत क्षेत्र में घरेलू कंपनियों को भी 15 फीसदी रियायती कॉर्पोरेट कर– विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए घरेलू कंपनियों को भी 15 फीसदी रियायती कॉर्पोरेट कर देने का प्रस्ताव, निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए लाभांश वितरण कर को हटाने का प्रस्ताव।

इनकम टैक्स को पुरानी व्यवस्था देने पर भी विकल्प -नयी आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नयी व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा। लाभांश वितरण कर समाप्त, अब लाभांश पाने वालों को देना होगा कर।

अब ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब…

5%- 2.5 – 5 लाख कमाई पर।
10%- 5-7.5 लाख कमाई पर।
15%- 7.5 -10 लाख कमाई पर।
20%- 10 -12.5 लाख कमाई पर।
25% – 12.5 – 15 लाख कमाई पर।
30%- 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर।

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मिडिल क्लास को बड़ी राहत

5 से 7.5 लाख रुपये की कमाई तक 10 फीसदी टैक्स देना होगा।
7.5 से 10 लाख रुपये की कमाई तक 15 फीसदी टैक्स देना होगा।
10 से 12.5 लाख रुपये की कमाई तक 20 फीसदी टैक्स देना होगा।
12.5-15 लाख रुपये तक की कमाई तक 25 फीसदी टैक्स देना होगा।

LIC में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार LIC में अपने हिस्से को बेचेगी. वित्त मंत्री के इस ऐलान के साथ ही विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2020-21 के लिए जीडीपी का अनुमान 10 फीसदी का है। इस वित्तीय वर्ष में खर्च का अनुमान 26 लाख करोड़ रुपये का है।

  • सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में अराजपत्रित पदों पर भर्ती में महत्वपूर्ण सुधार के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना करने का प्रस्ताव।
  • इस साल के दौरान सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानक आदेश जारी करेंगे. वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि इससे देश में गुणवत्ता वाले सामान की बिक्री को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा और घटिया सामान के आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
  • 2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में होगा, आयोजन की तैयारी के लिये 100 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
  • वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9500 करोड़ रुपये का आवंटन, 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव। बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 4400 करोड़ का आवंटन।
  • वित्त मंत्री ने कहा,  बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की रकम पूरी तरह सुरक्षित, पहले 1 लाख थी यह सीमा।
  • टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा, किसी भी करदाता को बैंक या सरकार परेशान नहीं करेगी।
  • 112 आकांक्षी जिलों में जहां आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पताल नहीं हैं, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अस्पताल बनाने को प्राथमिकता।

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  • ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले ‘भारतनेट’ कार्यक्रम के लिए 2020-21 में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित. एक लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा।
  • डाटा अब नया तेल बन गया है और इसके लिए नया डाटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा।
  • बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ में बेहतरीन नतीजे देखने को मिले हैं। 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समार्टफोन दिए गए हैं. 2020-21 के पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव है। महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
  • 2020-21 में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 22,000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव. राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजुदा 16,200 किमी से बढ़ाकर 27,000 किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव ।
  • तेजस की तरह और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन का काम आगे बढ़ाया जाएगा. बेंगलुरू उप-नगरीय रेलगाड़ी परियोजना में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत शेयर पूंजी लगाएगी। पीपीपी मॉडल की तरह 150 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी।
  • उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा. क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव।
  • जल्द जारी होगी राष्ट्रीय लॉजिस्टक नीति, एकल खिड़की ई-लाजिस्टिक बाजार बनाया जाएगा, पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा. उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहित करने की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा: सीतारमण।
  • अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव।
  • मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना. नेशनल इन्फ्रा पाइपलाइन के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये. स्मार्ट मीटरिंग की नई योजना, तीन साल में नए स्मार्ट मीटर. 2024 तक 6,000 किलोमीटर हाईवे बनेंगे ।
  • राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव, विदेश में शिक्षकों, नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों के कौशल को बेहतर किए जाने की जरूरत
  • मोबाइल फोन विनिर्माण, कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर के लिए नयी योजना लायी जाएगी, द्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. जल जीवन मिशन के लिये 3.6 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी।
  • नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी, समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये विदेशों से कर्ज और एफडीआई के उपाय किये जाएंगे।
  • ढांचागत परियोजनाओं के लिए ‘परियोजना तैयारी सुविधा’ विकसित की जायेगी. ढांचागत क्षेत्र की सभी सरकारी एजेंसियों को इससे जोड़ा जाएगा।
  • जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी।
  • 2025 तक टीबी समाप्त करने के लिए ‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ अभियान, 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार,  स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़ रुपये, 5 नए स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे, विदेशों में नौकरी के लिए ब्रिज कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
  • शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव। कौशल विकास के लिए 3 हज़ार करोड़ का प्रस्ताव।

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  • हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है, 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। बैकवर्ड लिंकेज के रूप में ग्राम भंडार स्कीम स्व-सहायता समूहों द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव।
  • जन औषधि केंद्र हर जिले में खोले जाएंगे, 12300 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा।
  • यह बजट तीन महत्वपूर्ण विषयों के इर्द-गिर्द बना है, महत्वाकांक्षी भारत जिसमें समाज के सभी वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर नौकरी और जीवन स्तर।
  • कृषि क्षेत्र के लिए 2.83 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. दूध मांस मछली के लिए किसान रेल चलाया जाएगा. पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे।
  • किसानों को 15 लाख करोड़ तक कर्ज का लक्ष्य है। सरकार के कार्यकाल में 27 लाख लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया ।
  • 2014-19 में FDI बढ़कर 284 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।  2019 में भारत सरकार का ऋण घटकर GDP का 48.7% रह गया मैं इस बजट को दो अत्याधुनिक विकास की पृष्ठभूमि में पेश करना चाहती हूं, प्रोद्यौगिकियों का प्रचुर प्रसारण, विशेषकर विश्लेषणात्मक, मशीन रोबोटिक्स, बायो-इंफोरमेटिक्स।
  • 2014-19 में FDI बढ़कर 284 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया.  2019 में भारत सरकार का ऋण घटकर GDP का 48.7% रह गया.  साल 2009-14 के दौरान मुद्रास्फीति 10.5% के दायरे में थी अब हम विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्च में लगभग 4% की बचत , दो वर्षों में 60 लाख से अधिक करदाताओं को जोड़ा गया ।
  • हमार देश की दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है. अब हर घर अपनी आय का 4 फीसदी बचा लेता है. पहले कुछ लोगों को सारे लाभ मिलते थे. लेकिन हमने यह व्यवस्था बदल दी है. जल संकट से जूझने के लिए 100 जिलों मे कदम उठाए गए हैं.2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है।
  • वित्त मंत्री ने कहा कि जनादेश हमें आर्थिक स्थाइत्व के लिए भी मिला है. उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकिंग सिस्टम को सुधारा है।
  • केंद्रीय बजट 2020-21 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. संसद में हुई बैठक में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कैबिनेट मंत्री मौजूद थे।
  • संसद भवन बजट 2020-21 की कॉपियां पहुंचा दी गई हैं और इनकी जांच की जा रही है. 11 बजे से संसद में बजट पेश करने की प्रक्रिया शुरू होगी.

 

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