लखनऊ - अब आस्था नहीं होगी अव्यवस्था में बाधित, बड़े धार्मिक मेलों की जिम्मेदारी उठाएगी योगी सरकार, सहायता राशि हुई तय 

लखनऊ - (दिव्या छाबड़ा)  उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक मेलों के आयोजन को सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-हितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं वाले मेलों की पूरी ज़िम्मेदारी सरकार उठाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है और प्रांतीय मेला समिति के गठन का निर्देश भी दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जारी इस पहल का उद्देश्य है — धार्मिक मेलों में अव्यवस्था पर लगाम लगाना और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देना। अब बड़े मेलों में टेंट, पेयजल, अस्थाई शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, नाव-नाविक, गोताखोर, सूचना प्रणाली और सजावट तक की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी।

मेलों को मिलेगी सरकारी मान्यता और फंडिंग - 
इस नई व्यवस्था के तहत जिस आयोजन में कम से कम 5 लाख श्रद्धालु आते हैं, उसे 'प्रांतीय मेला' घोषित किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक प्रांतीय मेला समिति बनाई जाएगी, जिसमें नगर आयुक्त सचिव, एसडीएम संयोजक और चार अन्य विभागीय अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति हर 6 महीने में बैठक कर मेलों की व्यवस्थाओं पर फैसला लेगी।

बजट तय होगा श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर. सरकार ने मेलों के लिए बजट का ढांचा भी तय किया है —

फंड की व्यवस्था सीएसआर फंड, स्थानीय निकायों की आय और राज्य के विभिन्न विभागों की मदद से की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर नगर विकास विभाग से भी अतिरिक्त सहायता ली जा सकेगी। सरकार का कहना है कि यह पहल आस्था को अव्यवस्था से अलग कर सुव्यवस्थित मेलों की नींव रखेगी और करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान करेगी। प्रदेश के बड़े धार्मिक मेले होंगे प्राथमिकता में यह योजना उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों जैसे —

प्रयागराज का कुंभ और अर्धकुंभ मेला

अयोध्या का राम नवमी मेला

वाराणसी का श्रावणी मेला व देव दीपावली

गोरखपुर का खिचड़ी मेला

बलरामपुर का देवीपाटन मेला

बरेली की हाथी पूजा

महराजगंज की रामलीला व बलिया-बहराइच का कैलाश मेला