Uttarakhand News - महिलाओं को, को-ऑपरेटिव बैंकों, सहकारी संस्थाओं में 33% आरक्षण की मंजूरी, जानिए क्या होंगे फायदे 

Uttarakhand News - उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे सहकारी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से उनके संचालन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन संस्थाओं में एकल परिवारों के वर्चस्व की समस्या खत्म कर दी गई है।

सत्ता के इस असंतुलन को दूर करने और अधिक समावेशी और न्यायसंगत शासन संरचना का मार्ग प्रशस्त करने का लक्ष्य बनाने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। महिलाएं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से नेतृत्व के पदों पर कम प्रतिनिधित्व मिला है, सहकारी संस्थाओं के प्रभावी कामकाज की दिशा में एक अनूठा दृष्टिकोण और योगदान दे सकती हैं।  एकल परिवार का सहकारी संस्थाओं में नियंत्रण एवं भाई भतीजावाद का अंत होगा। सबको संस्थानों में अवसर की समानता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि , सहकारी समितियों के उच्च स्तरों पर निदेशक मंडल और अध्यक्षों में महिलाओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी जरूरी है। इससे महिलाओं के निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचारों और अनुभवों की विविधता भी आएगी। महिलाओं की भागीदारी से सहकारिता के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी और संतुलित निर्णय लिए जा सकेंगे, जो सहकारी समिति के सभी सदस्यों के हितों और जरूरतों को दर्शाएंगे। उन्होंने कहा देश का उत्तराखण्ड पहला राज्य है, जहाँ महिलाओं के लिए सहकारी संस्थाओं में 33% आरक्षण की मंजूरी दी गई है।  

उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 नियमावली 2004 के अंतर्गत निबंधित सभी प्रकार की सहकारी समितियों एवं संस्थाओं में, यह संशोधन लागू होंगे

सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्था
उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (UCF)
उत्तराखंड आवास एवं निर्माण सहकारी संघ
प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन (PCU)
उपभोक्ता सहकारी संघ
उत्तराखंड रेशम फेडरेशन
उत्तराखंड को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन
उत्तराखंड भेड़ -बकरी एवं शशक फेडरेशन
उत्तराखंड मत्स्य सहकारी संघ
श्रम निर्माण संविदा सहकारी संघ
उत्तराखंड सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ
उत्तराखंड साइलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ
उत्तराखंड मत्स्य सहकारी संघ

10 जिला सहकारी बैंक
670 एम पैक्स (बहुद्देश्यीय सहकारी समिति)