उत्तराखंड - मंत्रियों का जनता के बीच 45 दिन का अभियान, धामी सरकार ने इन मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी 

देहरादून - उत्तराखंड सरकार ने जनता से सीधे संवाद और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों को अलग-अलग जिलों में 45 दिनों तक अभियान चलाने और जनता के बीच सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। इस पहल का नाम “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वारा” रखा गया है।

इस अभियान के तहत मंत्रियों को न केवल योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना होगा, बल्कि जरूरतमंदों तक उनका लाभ पहुँचाने और जनता की समस्याओं को सुनने की जिम्मेदारी भी दी गई है। शासन स्तर से इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार और टिहरी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली, वन मंत्री सुबोध उनियाल को देहरादून और पौड़ी, महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य को नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़, और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों की जिम्मेदारी दी गई है।

सरकार की यह पहल लंबे समय से उठ रहे आरोपों को ध्यान में रखते हुए की गई है कि कई मंत्री केवल अपने विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं और दूरस्थ जिलों में उनकी मौजूदगी कम रहती है। अब मंत्रियों को सीधे जिलों में जाकर योजनाओं के कार्यान्वयन और जनता की समस्याओं का आंकलन करना होगा।

अभियान के 45 दिनों के दौरान मंत्री आवंटित जिलों में कैंप लगाएंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे और सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को लाभ पहुँचाने की कार्रवाई करेंगे। अभियान समाप्त होने के बाद सरकार मंत्रियों से उनके कार्यों का फीडबैक भी लेगी। यह कदम जनता और सरकार के बीच संपर्क बढ़ाने और योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।