उत्तराखंड - खनन मॉडल की देश भर में हो रही हैं चर्चा, हिमाचल के बाद अब जम्मू कश्मीर के अधिकारी करेंगे मॉडल का अध्ययन
 

देहरादून - उत्तराखंड में खनन के डिजिटल उपयोग एवं अवैध खनन की रोकथाम के लिए बनाई गई पॉलिसी की चर्चा देश भर में हो रही हैं/ पहले हिमाचल और अब जम्मू कश्मीर राज्य के पाँच अधिकारियो का  दल खनन डिजिटल परिवर्तन एवं निगरानी प्रणाली परियोजना का निरीक्षण करने आ रही हैं। 

राज्य में जैसे जैसे अवैध खनन की रोकथाम और राजस्व में वृद्धि हो रही हैं. वैसे वैसे दूसरे राज्य भी उत्तराखंड के पारदर्शी खनन मॉडल की चर्चा कर रहें हैं. उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के पास जम्मू कश्मीर के खनन विभाग से उत्तराखंड में संचालित खनन नीति को नजदीक से जानने के लिए 18 अगस्त को पॉलिसी और सर्विलांस सिस्टम की स्टडी के लिए देहरादून आ रहा है। 

भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, जम्मू और कश्मीर के आईटीआई लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर बूम बैरियर्स, RFID रीडर्स और LED होर्डिंग्स से सुसज्जित चेक गेट्स की स्थापना, देहरादून में खनन राज्य नियंत्रण केंद्र की स्थापना का अध्ययन करेगी।  

यह हैं उत्तराखंड खनन की बड़ी उपलब्धि - 
पिछली तीन माह में मिला 330 करोड़ का राजस्व
अवैध खनन कारोबारियों के ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी
अब तक सैकड़ो अवैध परिवाहन करने वालों पर करोड़ों का जुर्माना
ई रवन्ना को सिक्योरिटी पेपर पर जारी
चैक पोस्ट पर सीसीटीवी से निगरानी शामिल हैं