देहरादून - पढ़िए धामी कैबिनेट के 12 बड़े फैसले, उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य हुआ घोषित, उपनल कर्मियों की कटऑफ डेट बढ़ाई
देहरादून - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई। कैबिनेट ने राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सरकार के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट के 12 प्रमुख निर्णय -
माध्यमिक शिक्षा विभाग: प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय लिया गया। सरकार के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है।
उपनल कर्मचारी: समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने के लिए कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी गई है, जिससे अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
संस्कृत शिक्षा: उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे।
लोक निर्माण विभाग: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण बिटुमेन की बढ़ी कीमतों को देखते हुए लागत प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
आबकारी विभाग: होलोग्राम दोहराव के मामलों में अब दोहरा कर नहीं लगाया जाएगा। केवल एक बार ही टैक्स वसूला जाएगा।
कृषि विभाग: सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच की आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी। इसके लिए पांच नए पदों को भी मंजूरी दी गई है।
पर्यटन विभाग: अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को हरी झंडी दी गई। रैली के संचालन की जिम्मेदारी एक विशेषज्ञ संस्था को सौंपी जाएगी और इसमें लगभग 50 विदेशी कारों के भाग लेने की संभावना है।
गृह विभाग: उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।
गृह विभाग: कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई, जिससे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और मजबूत होगी।
राज्य आंदोलनकारी: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में प्रमाणपत्र जारी होने में देरी से प्रभावित राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एकमुश्त राहत दी जाएगी।
चारधाम यात्रा: यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए सरकार 5 प्रतिशत बीमा प्रीमियम सहायता उपलब्ध कराएगी।
पशुपालन विभाग: एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से बेहतर नस्ल के गौवंश विकसित करने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई।
बैठक में लिए गए इन फैसलों को शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
