Uttarakhand Cabinet Meeting - सीएम धामी की अध्यक्षता में लिए गए कई बड़े फैसले, पढ़ें अहम निर्णय
देहरादून - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक राज्य सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने ऑपरेशन सिदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं -
ऑपरेशन सिदूर की सफलता पर पीएम मोदी को बधाई दी गई।
सीएम राहत कोष के पैसों को उन्हीं बैंकों में रखने का निर्णय लिया गया जहाँ राज्य सरकार को अधिक लाभ मिलेगा।
पशुपालन विभाग के तहत पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में 40% और मैदानी जिलों में 30% सब्सिडी दी जाएगी।
गौवंश संरक्षण के लिए बड़ा निर्णय: सड़कों पर घूम रहे 16,000 से अधिक पशुओं के लिए निजी एनजीओ की सहायता से गौशालाएं बनाई जाएंगी। निर्माण लागत का 60% सरकार देगी और 40% एनजीओ को वहन करना होगा।
वित्त विभाग के संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी मिली।
महिला सशक्तिकरण के लिए "सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना" को मंजूरी मिली। 30 करोड़ की लागत से 2,000 महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा, सरकार 75% सब्सिडी देगी।
किशोर न्याय नीति और कॉपास फंड के उपयोग की नियमावली को स्वीकृति मिली।
स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना को मिलाकर एकीकृत योजना बनाई गई।
पर्यटन विकास के तहत नरेंद्र नगर की तपोवन कुंजापुरी रोपवे योजना में टेक्निकल पार्टनर की नियुक्ति होगी। इसके लिए एसपीवी (SPV) भी बनाया जाएगा।
फायर सेफ्टी मानकों में बदलाव: 12 मीटर से कम ऊंचाई की इमारतों में अब क्षेत्र के हिसाब से वर्गीकरण किया जाएगा।
स्वजल कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों की सेवा 2021 से 2026 तक बढ़ाई गई।
वर्चुअल रजिस्ट्रेशन के मामलों में फैसला लिया गया।
नई और पुरानी पेंशन योजनाओं में अधिसूचित पदों के निर्धारण को लेकर निर्णय लिया गया, अब भर्ती के विज्ञापन की तिथि को आधार माना जाएगा।
ग्रीन सेस वसूली को लेकर परिवहन विभाग का प्रस्ताव पारित, जल्द ही लागू होगा।
धर्मस्व और तीर्थाटन विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली।
ऊर्जा विभाग से जुड़ी मेकेंजी कंपनी की रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी गई, जिसमें विभाग के घाटे का विश्लेषण किया गया।
इस कैबिनेट बैठक से यह स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार महिलाओं, पशुपालन, पर्यटन, और सामाजिक न्याय से जुड़े क्षेत्रों में तेजी से नीतिगत फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में विकास की दिशा में यह बैठक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
