Uttarakhand Budget 2023 - धामी सरकार ने खोला पिटारा, 77407.08 करोड़ का बजट पेश, जानिए आपको क्या मिला 
 

Uttarakhand Budget 2023 - उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज मंगलवार को वर्ष 2023 के लिए धामी सरकार का बजट पेश किया। धामी सरकार बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भराड़ीसैंण स्थित विधानभवन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट 77407.08 करोड़ का बजट बजट पेश किया गया है।  कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार जी-20 की मेजबानी मिली है। यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में तीन संगोष्ठियां होंगी। हमारी सरकार ई-कैबिनेट,  ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन चल रही है। भ्रष्टाचार मुक्त एप भी एक्टिव है। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होंने दिया जाएगा। भर्ती घोटालों में होने वाली धांधली को खत्म करने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाया गया है। हमारी सरकार बजट सात बिंदुओं पर केंद्रित किया गया है।

सात बिंदुओं पर है बजट का फोकस -
- मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया।
- समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना।
- स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा। 
- पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण।
- निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
- प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास।
- इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।
 
बजट की बड़ी बातें - 
- वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत पहाड़ी बोली में की।
- बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है।
- माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्कृष्ट कलस्टर के लिए 51 करोड़ का प्रावधान।
- उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- उच्च शिक्षा में अनुसंधान के लिए दो करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
- लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार।
- भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
- NCC कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया जाएगा। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्‍लेट कर दिया गया है।

- बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है।
- पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान।
- 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम।
- जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
- बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रवाधान।
- उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा।
- स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान।
- देहरादून में मेट्रो रेल के लिए 101 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
- बालिका साइकिल योजना जारी रहेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- साइन्स सिटी व विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए 26 करोड़ 21 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
- बजट में वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए निशुल्क यात्रा का प्रावधान।
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है।