देहरादून - धामी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, विशेष शिक्षकों की भर्ती, विधानसभा सत्र को लेकर पढ़िए यह अहम निर्णय
 

देहरादून — उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण विभागीय प्रस्तावों पर गहन मंथन हुआ और अनेक निर्णयों पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई।

ये हैं बैठक के प्रमुख निर्णय - 
विशेष शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम - 
उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पहले ही 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पद सृजित किए जा चुके हैं। अब इन पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तीसरे चरण की तैयारी - 
राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण की शुरुआत को देखते हुए इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतीराज विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है। यह जिम्मेदारी 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी। साथ ही, द्वितीय चरण का अंतिम वर्ष (2025–26) भी पंचायतीराज विभाग ही क्रियान्वित करेगा।

वर्षाकालीन विधानसभा सत्र पर निर्णय - 
उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के वर्षाकालीन सत्र की तिथि और स्थान निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। यह निर्णय विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव के तहत लिया गया।

समर्पित आयोग की रिपोर्ट पर मंथन - 
एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल की उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट के सुझावों पर आगामी नीति निर्धारण में विचार होगा।

यह बैठक राज्य के विकास, प्रशासनिक दक्षता और शिक्षा एवं स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी निर्णय प्रदेशवासियों के हित में लिये गए हैं और इन पर शीघ्र अमल किया जाएगा।