हल्द्वानी - नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हल्द्वानी में इन तीन दिन सुनेंगे जनसमस्याएं 

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हल्द्वानी - नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हल्द्वानी में इन तीन दिन सुनेंगे जनसमस्याएं  Lalit Mohan Rayal DM Nainital

हल्द्वानी -  नैनीताल जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के विकास और जनहित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। उन्होंने कहा कि जिले में जनसुविधाओं, आपदा प्रबंधन, खेल विकास और सड़कों की स्थिति सुधारने पर प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाएगा।

खिलाड़ियों के लिए नई पहल — हर रविवार होगी निशुल्क प्रैक्टिस - 
जिलाधिकारी ने खेल प्रेमियों के लिए एक सराहनीय पहल की घोषणा की। उन्होंने बताया कि हर रविवार को खेल विभाग के कोच सार्वजनिक मैदानों में युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। इसका उद्देश्य जिले की खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कोशिश रहेगी कि जिले से नई प्रतिभाएँ सामने आएं और उन्हें उचित संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।

आमजन की सुविधाएँ होंगी प्राथमिकता - 
डीएम रयाल ने कहा कि जिले में आमजन की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुँचाया जाएगा।

आपदा से हुए नुकसान की भरपाई में तेजी - 
उन्होंने बताया कि हालिया आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारी तत्काल राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाएँगे ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र सहायता मिल सके।
सड़क व्यवस्था को सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने कहा कि हल्द्वानी को गड्ढामुक्त बनाया जाएगा। इस कार्य के लिए संबंधित विभागों को समयबद्ध योजना तैयार करने और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए जाएँगे।

प्रशासनिक संवाद को बनाया जाएगा सशक्त - 
डीएम रयाल ने कहा कि अब जिले में अधिकारियों और जनता के बीच संवादहीनता समाप्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर सप्ताह गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को वे हल्द्वानी में जनता से मिलेंगे और सीधे शिकायतें सुनेंगे।

जनता से जुड़ी प्रशासनिक प्राथमिकता - 
उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि “जनता को राहत महसूस हो और प्रशासन सुलभ बने।” उन्होंने अफसरों को भी निर्देश दिए कि वे मैदानी स्तर पर जाकर जनता की समस्याएँ सुनें और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

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