नैनीताल में फास्टैग से टोल वसूली शुरू, लेकिन बूम बैरियर नहीं होने से ऑटो सिस्टम पर लगा ब्रेक

नैनीताल - (संजय नागपाल) सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड की पहली ऐसी नगरपालिका बन गई है, जहां लेक ब्रिज सहित शहर के प्रवेश द्वारों पर फास्टैग के माध्यम से टोल वसूली की व्यवस्था शुरू की गई है। अक्टूबर 2026 से लागू इस व्यवस्था का उद्देश्य टोल वसूली में पारदर्शिता लाने और पर्यटन सीजन के दौरान प्रवेश द्वारों पर लगने वाले जाम को कम करना है। हालांकि, बूम बैरियर नहीं लगाए जाने और पैदल पर्यटकों व दोपहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण फास्टैग व्यवस्था अभी पूरी तरह ऑटो मोड में संचालित नहीं हो पा रही है।

गौरतलब है कि एमजी इंफ्रा टोल मैनेजमेंट सॉल्यूशन को 16 जुलाई की मध्यरात्रि से लेक ब्रिज टोल वसूली का ठेका मिला था। पिछले कुछ समय से टोल वसूली अधिकतर नकद किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे थे। वहीं, झील परिक्षेत्र के भीतर टोल वसूली के चलते शहर में जाम की समस्या को लेकर व्यापारियों ने भी नाराजगी जताई थी। मां नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद 24 घंटे के भीतर फास्टैग से वसूली शुरू किए जाने पर उन्होंने कंपनी और प्रशासन का आभार भी जताया था।

बूम बैरियर नहीं होने से ऑटो मोड में नहीं चल पा रही व्यवस्था- 

वरिष्ठ पत्रकार संजय नागपाल से बातचीत में एमजी इंफ्रा टोल मैनेजमेंट सॉल्यूशन के टोल मैनेजर बुद्धा राघव ने बताया कि अक्टूबर 2026 में नैनीताल के सभी प्रवेश द्वारों, लेक ब्रिज और बारापत्थर चुंगी पर फास्टैग की सुविधा लागू कर दी गई है। फिलहाल हाईकोर्ट, प्रेस, वीआईपी और नगरपालिका के वाहनों को छोड़कर अन्य आगंतुकों से फास्टैग के जरिए टोल वसूली की जा रही है।

उन्होंने बताया कि व्यवस्था को पूरी तरह ऑटो मोड में संचालित करने के लिए टोल वसूली स्थलों पर बूम बैरियर लगाना जरूरी है। लेकिन बूम बैरियर लगाने से पहले पैदल पर्यटकों और दोपहिया वाहनों के आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार करना होगा। इसके लिए समीपवर्ती पार्क से वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने का सुझाव दिया गया है।

पास की जानकारी नहीं मिलने से भी आ रही परेशानी - 

टोल मैनेजर के मुताबिक, नगरपालिका की ओर से जारी वार्षिक पास और उच्च न्यायालय के पासधारकों की पूरी जानकारी कंपनी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके चलते सभी वाहनों की पहचान और टोल प्रक्रिया को पूरी तरह स्वचालित करना संभव नहीं हो पा रहा है। कंपनी की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को प्रत्यावेदन भी दिया गया है।

राघव ने बताया कि फास्टैग के अलावा आमजन की सुविधा के लिए क्यूआर कोड/यूपीआई और मैनुअल भुगतान के विकल्प भी उपलब्ध हैं। बाहरी राज्यों और उत्तराखंड के अन्य जिलों से आने वाले वाहनों के लिए 300 रुपये, जबकि नैनीताल जिले में पंजीकृत वाहनों के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

कैमरों को भी पहुंच रहा नुकसान -

वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं होने के कारण बूम बैरियर के पिलर पर लगाए गए महंगे कैमरों को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। पैदल पर्यटकों और दोपहिया वाहनों के गुजरने के दौरान अनजाने में कैमरों से टकराने की घटनाओं से उपकरण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इससे कंपनी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अब सवाल यह है कि नगरपालिका और जिला प्रशासन पैदल पर्यटकों तथा दोपहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कब तक करते हैं। क्योंकि वैकल्पिक रास्ता तैयार होने और बूम बैरियर लगने के बाद ही नैनीताल में फास्टैग टोल वसूली व्यवस्था को पूरी तरह ऑटो मोड में संचालित किया जा सकेगा।