हल्द्वानी - रिश्वत मांगने के आरोप में DM ललित मोहन रयाल में कानूनगो को किया सस्पेंड, पहले भी इस कानूनगो की बैठी थी जांच 
 

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हल्द्वानी - रिश्वत मांगने के आरोप में DM ललित मोहन रयाल में कानूनगो को किया सस्पेंड, पहले भी इस कानूनगो की बैठी थी जांच   Lalit Mohan Rayal DM Nainital

हल्द्वानी - पूर्व सैनिक की जमीन का सीमांकन करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) रमेश चन्द्र पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें तहसील रामनगर से संबद्ध किया गया है।

मामला हल्द्वानी के हिम्मतपुर तल्ला क्षेत्र का है। यहां तनोज तिवारी ने अपने प्लॉट पर अतिक्रमण की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके भूखंड की करीब 5.5 फीट चौड़ी और 80 फीट गहरी जमीन, यानी लगभग 440 वर्गफुट क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है। इस संबंध में उन्होंने 14 नवंबर 2026 को व्हाट्सएप के माध्यम से राजस्व निरीक्षक को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की थी।

शिकायतकर्ता की ओर से 21 नवंबर को प्रस्तुत शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया कि 20 नवंबर को बग्वाल अवकाश के दिन उन्हें राजस्व निरीक्षक ने अपने कार्यालय बुलाया। इसके बाद कानूनगो ने विवादित भूखंड का निरीक्षण भी किया।

पहले 9,700, फिर 50 हजार रुपये मांगने का आरोप - 
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जमीन के निरीक्षण के एवज में पहले 9,700 रुपये की मांग की गई। इसके बाद दस्तावेज लेने के बाद त्वरित कार्रवाई करने के लिए कथित तौर पर 50 हजार रुपये मांगे गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार हल्द्वानी ने संबंधित कानूनगो से स्पष्टीकरण मांगा। वहीं, एसडीएम की जांच रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखने का उल्लेख किया गया है।

एसडीएम ने राजस्व निरीक्षक रमेश चन्द्र के खिलाफ उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के तहत अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की थी। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने निलंबन के आदेश जारी किए।

हरिद्वार में तैनाती के दौरान भी जांच के दायरे में आए थे -
जिलाधिकारी ने आदेश में कहा है कि आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष विभागीय जांच जरूरी है। साथ ही हरिद्वार में उनकी पूर्व तैनाती के दौरान आचरण और कार्यशैली के संबंध में भी रिपोर्ट मांगी जाएगी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ दीर्घ शास्ति लगाई जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि आरोपित कानूनगो का हरिद्वार में नगर निगम की भूमि से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की जांच के दायरे में आने के बाद हल्द्वानी तबादला किया गया था। इस प्रकरण में तत्कालीन जिलाधिकारी, नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई थी। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने निलंबन की पुष्टि करते हुए बताया कि निलंबन अवधि में रमेश चन्द्र को तहसील रामनगर से संबद्ध किया गया है।

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