हल्द्वानी - बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद सुरक्षा कड़ी, प्रशासन ने शुरू की यह तैयारियां

हल्द्वानी - बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बुधवार से एक कंपनी पीएसी को तैनात कर संवेदनशील इलाकों और बैरियर के पास निगरानी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर आरपीएफ ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है, जबकि परिसर के प्रवेश द्वार पर भी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर सन्नाटा देखा गया। मंगलवार को अन्य थानों से मंगाई गई फोर्स को देर शाम वापस भेज दिया गया और उनकी जगह पीएसी बल को जिम्मेदारी सौंपी गई।

एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि क्षेत्र में एक कंपनी पीएसी बल उपलब्ध कराया गया है। जवानों को संवेदनशील स्थलों पर तैनात किया गया है और विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल भी लगाया जाएगा।

प्रशासनिक स्तर पर समन्वय बैठक - 
इधर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में भारतीय रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के समयबद्ध और शत-प्रतिशत अनुपालन पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आदेश की प्रति प्राप्त होते ही सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित अवधि में सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय और शासन से प्राप्त निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशासन और पुलिस दोनों स्तरों पर सक्रियता बढ़ा दी गई है, ताकि न्यायालय के निर्देशों का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।