उत्तराखंड - सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर गर्भवती के एक साथी को भी मिलेंगे इतने रुपये, 48 घंटे रुकना होगा अनिवार्य

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उत्तराखंड - सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर गर्भवती के एक साथी को भी मिलेंगे इतने रुपये, 48 घंटे रुकना होगा अनिवार्य

देहरादून - उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने नई पहल की है। अब सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव कराने वाली महिलाओं के साथ अस्पताल में रुकने वाले नामित साथी को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत महिला के साथ प्रसव के बाद 48 घंटे तक अस्पताल में रुकने वाले एक साथी को प्रतिदिन 300 रुपये के हिसाब से कुल 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड ने इस योजना के लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे नामित साथी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, इस राशि का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।

योजना के तहत महिला का प्रसव उत्तराखंड के किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में होना अनिवार्य है। इसके अलावा प्रसव के बाद जच्चा और नवजात की देखभाल के लिए महिला को अस्पताल में कम से कम 48 घंटे रुकना होगा। इस दौरान महिला के साथ रहने वाले एक नामित साथी को ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।

दरअसल, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों से प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचने वाली महिलाओं के साथ अक्सर परिवार का कोई सदस्य भी आता है। अस्पताल में रुकने के दौरान साथी की मजदूरी प्रभावित होती है। साथ ही भोजन और अन्य जरूरी खर्च भी उठाने पड़ते हैं। आर्थिक परेशानियों के चलते कई बार परिजन प्रसव के तुरंत बाद महिला को घर ले जाने का दबाव बनाते हैं। इससे प्रसव के बाद मां और नवजात की जरूरी निगरानी प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में सरकार ने साथी को आर्थिक प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है, ताकि वह महिला के साथ अस्पताल में निर्धारित अवधि तक रुक सके और प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा की बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो सके।

सरकारी अस्पतालों में आधे प्रसव भी नहीं - 
उत्तराखंड में संस्थागत प्रसव का आंकड़ा बढ़ने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने का अनुपात अपेक्षाकृत कम है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 1.48 लाख संस्थागत प्रसव होने के बावजूद सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव का हिस्सा महज 49.9 प्रतिशत है। वहीं, कुल प्रसव में संस्थागत प्रसव का अनुपात करीब 85 प्रतिशत है।

इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में महिलाएं अस्पतालों में प्रसव तो करा रही हैं, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के बजाय निजी अस्पतालों को प्राथमिकता दे रही हैं। ऐसे में एनएचएम की यह पहल सरकारी अस्पतालों में प्रसव को प्रोत्साहित करने के साथ ही प्रसव के बाद मां और नवजात को जरूरी चिकित्सकीय निगरानी उपलब्ध कराने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। प्रसव के बाद अस्पताल में रुकने वाले साथी को आर्थिक सहायता देने की पहल से जच्चा-बच्चा की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी और सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन मिलेगा।

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