हल्द्वानी - 17 बीघा सरकारी ज़मीन करवाई अतिक्रमण मुक्त, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों पर उठे यह सवाल

हल्द्वानी — कालाढूंगी तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पूरनपुर की 17 बीघा (लगभग 1.060 हेक्टेयर) सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है। यह ज़मीन रोखड़/बंजर श्रेणी में आती है, जिस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण प्रतिबंधित है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं जेसीबी मशीन से की गई।

प्रशासन ने इस मामले में पांच लोगों को नोटिस जारी किया था और उन्हें 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने व अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। समयसीमा के भीतर अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में प्रशासन द्वारा ज़बरन कार्रवाई व खर्च की वसूली की चेतावनी भी दी गई थी। दबाव के बाद, संबंधित लोगों ने स्वेच्छा से निर्माण तोड़कर भूमि खाली कर दी, जिसके बाद प्रशासन ने पुनः जमीन पर कब्ज़ा ले लिया।

राजस्व विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि ग्राम पूरनपुर, परगना भावर कोटा के खसरा संख्या 78/1 मध्ये की सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जहां आरसीसी मार्ग तक बना दिया गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ज़मीन को चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराया।

इस कार्रवाई के बाद स्थानीय बीजेपी नेता विपिन पांडेय ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह अतिक्रमण पूर्व एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और अन्य राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से हुआ है। उन्होंने मांग की है कि इन अधिकारियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की जाए।

प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।