उत्तराखंड - नगर निकायों में डिजिटल क्रांति, अब घर बैठे मिलेंगी पानी के टैंकर मंगवाने से लेकर यह 18 सेवाएं, केंद्र से इतने करोड़ की मंजूरी
देहरादून - उत्तराखंड के शहरी नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही राज्य के सभी नगर निकायों में 18 नागरिक सेवाएं पूरी तरह डिजिटल होने जा रही हैं। अब लोग घर बैठे ही पानी का टैंकर मंगवा सकेंगे, फायर एनओसी और पालतू कुत्तों का पंजीकरण जैसी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकेंगे।
शहरी विकास विभाग के म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (MSSC) प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के लिए केंद्र ने 22.8 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत लागू की जा रही है। देशभर में केवल 10 राज्यों को इस योजना के लिए चुना गया है, जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है।
इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सभी नगर निकायों में डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी को सशक्त बनाना है। इसके तहत नगर निकायों के कार्यालयों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और कर्मचारियों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
चार शहरों में बनेंगे आधुनिक नगर सेवा केंद्र -
पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर नागरिकों को एक ही स्थान पर कई सेवाओं का लाभ एक साथ मिलेगा।
ये 18 सेवाएं होंगी डिजिटल -
प्रॉपर्टी टैक्स आकलन और भुगतान
पानी व सीवेज कनेक्शन प्रबंधन
फायर एनओसी
ट्रेड लाइसेंस और भुगतान
सार्वजनिक शिकायत निवारण
पालतू कुत्तों का पंजीकरण
ई-वेस्ट प्रबंधन
कम्यूनिटी हॉल बुकिंग
परिसंपत्ति और वित्त प्रबंधन
कूड़ा प्रबंधन व निर्माण-ध्वंस अपशिष्ट
रेहड़ी-ठेली प्रबंधन
विज्ञापन और होर्डिंग अनुमति
सेप्टिक टैंक सफाई प्रबंधन
पेयजल टैंकर और मोबाइल टॉयलेट बुकिंग
विविध शुल्क संग्रह
नगर सेवा केंद्र मॉड्यूल
जीआईएस मॉड्यूल
नागरिक अनुरोध सेवाएं
(जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जैसी मौजूदा सेवाओं को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।)
शहरी विकास एवं आईटी सचिव नितेश झा ने बताया कि, “एमएसएससी प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के नगर निकायों में डिजिटल शासन को नई दिशा मिलेगी। नागरिकों को घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।”
