देहरादून- हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार का एक्शन, DM -SDM सस्पेंड अब तक कुल 7 अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार जिले में हुए चर्चित जमीन घोटाले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। सरकार ने दो IAS अधिकारियों – कर्मेंद्र सिंह और वरुण चौधरी – तथा एक PCS अधिकारी अजयवीर को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर जमीन खरीद प्रक्रिया में अनियमितता बरतने और नियमों की अनदेखी के आरोप हैं।
जांच रिपोर्ट में पाया गया कि हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, जो नगर निगम के प्रशासक भी थे, ने नियमों के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया और निगम के हितों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति भी दे दी गई है। निलंबन की अवधि में कर्मेंद्र सिंह को सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से संबद्ध किया गया है।
इसी मामले में IAS वरुण चौधरी और PCS अधिकारी अजयवीर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले 1 मई को नगर निगम की आंतरिक जांच में चार अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया था। इनमें अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट, सहायक अभियंता आनंद सिंह मिश्रवान और अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार दयाल शामिल हैं।
मामला हरिद्वार जनपद के ग्राम सराय में नगर निगम द्वारा खरीदी गई 2.3070 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि आचार संहिता के दौरान कृषि भूमि को अनुचित तरीके से उच्च कीमत पर खरीदा गया, जिसकी बाजार दर कहीं कम थी।
सरकार ने मामले की जांच के लिए IAS रणवीर सिंह चौहान को नियुक्त किया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही की पुष्टि की है। मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की जा रही है।
