देहरादून - वित्तीय अनुशासन में उत्तराखंड का जलवा, गोवा के बाद मिला दूसरा स्थान, मुख्यमंत्री ने कहा गर्व का क्षण
 

देहरादून – उत्तराखंड ने एक बार फिर साबित किया है कि अगर नीयत और नीति साफ हो, तो पहाड़ी राज्य भी वित्तीय अनुशासन और सुशासन में देशभर में मिसाल बन सकते हैं। देश की प्रतिष्ठित बिजनेस समाचार वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति के लिहाज से उत्तराखंड ने गोवा के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है।

यह रैंकिंग वित्तीय प्रबंधन, राजस्व संग्रह, ऋण प्रबंधन और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश जैसे कई महत्वपूर्ण मापदंडों पर आधारित है। उत्तराखंड ने राजकोषीय घाटा कम करने, अपने कर राजस्व में इजाफा करने और सरकारी गारंटियों के बेहतर प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बना मजबूत आधार - 
राज्य की यह प्रगति सिर्फ बजट संतुलन तक सीमित नहीं रही, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर निवेश ने भी उत्तराखंड की स्थिति को मजबूत किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सतत निवेश न सिर्फ वर्तमान विकास को गति देगा, बल्कि आने वाले वर्षों में मानव संसाधन की गुणवत्ता को भी नई ऊंचाई देगा।

सुशासन में भी उत्तराखंड अव्वल - 
फाइनेंशियल प्रदर्शन के साथ-साथ उत्तराखंड प्रशासनिक दक्षता और सुशासन के क्षेत्र में भी अग्रणी रहा। न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में किए गए सुधारों ने राज्य को 'गुड गवर्नेंस' की श्रेणी में भी खास पहचान दिलाई है।

मुख्यमंत्री धामी ने बताया "गर्व का क्षण" इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "उत्तराखंड के लिए यह गर्व का क्षण है। छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में दूसरा स्थान हासिल करना हमारी नीतियों, टीमवर्क और जनभागीदारी का प्रतिफल है। हमने वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाओं और न्यायिक सुधारों को प्राथमिकता दी है।" उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'डबल इंजन सरकार' का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है — एक ऐसा राज्य जहां हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, समुचित अवसर और सुरक्षित भविष्य मिले।

डिजिटल, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस - 
उत्तराखंड सरकार अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और सशक्त करने, पर्यटन को विश्वस्तरीय बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में नई योजनाएं बना रही है। सरकार का मानना है कि पहाड़ों की जैविक समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और मानव संसाधन — अगर सही रणनीति से आगे बढ़े — तो उत्तराखंड देश के विकसित राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है।