देहरादून - उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न, पूर्व विधायकों की हुई मौज, जानिए और क्या हुए अहम निर्णय 

देहरादून - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में लगभग 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनमें बजट प्रस्ताव, सड़क सुरक्षा नियमावली, और निर्वाचन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन जैसे मुद्दे शामिल हैं। 

प्रमुख निर्णय - 
1. सड़क सुरक्षा नीति -  उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।

2. पूर्व विधायकों की पेंशन - पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही, हर साल पेंशन में 3,000 रुपए की वार्षिक वृद्धि की जाएगी, जबकि पहले यह 2,500 रुपए थी।

3. विधायकों के लिए पेट्रोल भत्ता - सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल भत्ते में भी वृद्धि की गई है।

4. रोपवे परियोजना - केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाए जाने संबंधी डीपीआर (Detailed Project Report) को भारत सरकार को भेजने की मंजूरी दी गई।

5. वन अग्नि रोकथाम - वन अग्नि की रोकथाम के लिए गठित समितियों को 30,000 रुपए प्रति समिति दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही, वन अग्नि रोकथाम के लिए जन सहभागिता, ग्राम पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई गई।

6. सैनिक कल्याण विभाग - सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
7. खुरपिया फार्म की जमीन - खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई।
8. बजट प्रस्ताव - आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई।

अन्य निर्णय - 
- पर्यटन, उद्योग, आवास और ऊर्जा विभाग से संबंधित कई प्रस्तावों पर भी सहमति बनी।
- निर्वाचन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।

इस बैठक में लिए गए निर्णयों से उत्तराखंड के विकास और सुरक्षा संबंधी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।