देहरादून - उत्तराखंड में 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति तेजी से लागू होगी, मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को दिए यह निर्देश
देहरादून - उत्तराखंड सरकार ने पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और सड़क सुरक्षा सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और इलेक्ट्रॉनिक इनफोर्समेंट सुधारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।
सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर -
मुख्य सचिव ने कहा कि पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति में तेजी लाना आवश्यक है, ताकि सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के मानकों को प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इनफोर्समेंट सिस्टम को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए।
विभागों को समय पर सुधार लागू करने का निर्देश-
बैठक में यह तय किया गया कि जो विभाग समय पर सुधार लागू नहीं करेंगे, उनके विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। सभी विभागों को भारत सरकार से मिलने वाली ग्रांट और आर्थिक सहायता का 100 प्रतिशत लाभ लेने की दिशा में सक्रिय प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
राजस्व और वित्त विभाग के निर्देश -
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग को भूमि सुधार से संबंधित सुधारों को निर्धारित समय पर पूरा करने और वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ समन्वय बढ़ाकर विशेष सहायता योजना का अधिकतम लाभ उठाने के निर्देश दिए। स्टेट शेयर अगले दो दिनों में जारी कर दिए जाने का भी निर्णय लिया गया।
यात्रा व्यवस्थाओं और समन्वय पर ध्यान -
बैठक में यात्रा गाइड और यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं की व्यापक तैयारी और समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से उत्तराखंड में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति और परिवहन क्षेत्र में सड़क सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।
