देहरादून - उत्तराखंड में एक बार फिर निकाय चुनाव टाल दिए गए हैं, अब इतने महीने और जिम्मेदारी संभालेंगे प्रशासक 
 

देहरादून - उत्तराखंड में फिर एक बार निकाय चुनाव (Uttarakhand Nikay Chunav 2024) टाल दिए गए हैं. कुछ दिन पहले तक हाईकोर्ट में छह महीने के भीतर तय समय पर निकाय चुनाव सम्पन्न कराने का दम भरने वाली सरकार अब अपने ही वादे से मुकर गई है. इसके लिए सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को ढाल बनाया है। अब उत्तराखंड के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में धामी सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है।

रविवार को इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में लोक सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में देरी हो रही है। इसके चलते प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने और नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो तब तक के लिए विस्तारित किया गया है।

पिछले साल 2 दिसंबर से राज्य के सभी नगर निकायों में कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक तैनात हो गए थे। एक्ट के हिसाब से यह प्रशासक दो जून 2024 यानी छह माह तक के लिए ही तैनात हो सकते हैं।