देहरादून - धामी कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर, 7412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी
देहरादून - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। दोपहर 3:55 बजे शुरू हुई बैठक में आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा शामिल नहीं हुए।
बैठक में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, विद्यार्थियों को राहत, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सम्मान योजना
कैबिनेट ने राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दी। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
दिव्यांग विद्यार्थियों को पांच अंक की छूट
उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को पांच अंकों की विशेष छूट यानी ग्रेस मार्क्स देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। इससे अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
हरिद्वार में खुलेंगे दो निजी विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। इनमें आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय शामिल हैं।
पदक विजेता खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा
राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक या पुरस्कार जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
ऊरेडा का पुनर्गठन: उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ऊरेडा) के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
आवासीय विद्यालय का उन्नयन: ऊधमसिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चीकृत कर हाईस्कूल का दर्जा देने पर सहमति बनी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
स्टांप विवादों का निस्तारण: स्टांप से संबंधित वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई।
सड़क और पुल निर्माण: प्रदेश में पुल और सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाते हुए दोनों के लिए अलग-अलग स्वीकृति के बजाय एक ही स्वीकृति से कार्य कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
जौनसारी नाम में संशोधन: उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजातियों की सूची में दर्ज 'जन्नासारी' को संशोधित कर 'जौनसारी' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
यूसीसी में संशोधन: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रावधानों में मौजूद लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण, शिक्षा, खेल, ऊर्जा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए हैं।
