देहरादून - धामी कैबिनेट लगाई 22 प्रस्तावों में मुहर, बिजली सब्सिड़ी, आवास योजना, EWS सहित हुए कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय
देहरादून - उत्तराखंड में बुधवार, 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक लगभग तीन घंटे तक चली और इसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं -
प्लेन और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बिजली पर सब्सिडी: 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% सब्सिडी, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह 200 यूनिट तक होगी।
बिलों पर धोखाधड़ी रोकने के लिए शुल्क: अलग-अलग नामों से बिलों को विभाजित कर सब्सिडी का फायदा उठाने वालों से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा।
आवास योजना में बदलाव - पहले 3 लाख तक कमाने वालों को मकान मिलता था, अब 5 लाख तक कमाने वाले लोग भी लाभ उठा सकेंगे।
EWS - सालाना 5 लाख तक की आय वाले लाभान्वित होंगे।
LIG और MIG - 9 लाख सेलिंग प्राइस तक की संपत्तियों पर 2 लाख की सब्सिडी।
पर्वतीय क्षेत्रों में बाखली निर्माण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
कर्मचारियों के सेवा भत्ते में बढ़ोतरी - 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इनक्रीमेंट मिलेगा।
मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति - उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
सहकारिता विभाग में नियमों में संशोधन - सरकारी समितियों में मतदान का अधिकार मिलेगा और बैंक ट्रांजैक्शन की आवश्यकता नहीं होगी।
लिंग परिवर्तन पर नाम परिवर्तन - लिंग परिवर्तन के बाद अब व्यक्ति अपना नाम भी आसानी से बदल सकेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत लिंग परिवर्तन के बाद नाम परिवर्तन का प्रावधान।
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना - खेल विभाग में राज्यपाल के निरीक्षण के बाद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई।
गोवंश के लिए सेंटर - शहरी क्षेत्रों में सेंटर शहरी विकास विभाग द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा बनवाए जाएंगे।
अनुसूचित जाति का नाम परिवर्तन - 'सयाल' को 'सयाला' में परिवर्तित किया गया।
कृषि कल्याण विभाग का निर्णय - C ग्रेड सेब और नाशपाती के मूल्य का निर्धारण किया गया।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में वृद्धि - आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि पर चर्चा हुई।
शैक्षिक भ्रमण योजना - उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना की मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रोत्साहन योजना - अव्वल शोध पत्रों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय।
नई बसें - परिवहन विभाग को 100 नई BS6 बसें मिलेंगी। 100 नई बसों की खरीद के लिए 34 करोड़ रुपये का बजट। ब्याज सरकार वहन करेगी।
वाहन चालकों को प्रति वर्ष ₹3000 वर्दी भत्ता मिलेगा, पहले यह 2400 था।
सरकारी मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में यूजर चार्ज एक समान किए गए।
