नैनीताल - हल्द्वानी हिंसा के 50 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, उधर अब्दुल मलिक पर ED का शिकंजा कसने की तैयारी 

हल्द्वानी - उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने  हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों की शनिवार को हुई सुनवाई के बाद आज 50 आरोपियों को ज़मानत दे दी है। इनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमा हल्द्वानी की लोकल बॉडी ने इस मामले में लगातार प्रयास किए। मौलाना मोहम्मद आसिम, इमाम मस्जिद बिलाली और सदर जमीयत उलेमा हल्द्वानी, ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन की अगुवाई में  नैनीताल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। आज 50 लोगों की ज़मानत मंजूर हो गई है, और शेष आरोपियों की ज़मानत के लिए भी कार्यवाही जारी है।

इस मामले की पैरवी जमीयत उलमा ए हिंद की ओर से एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन, एडवोकेट शाहिद नदीम, एडवोकेट मुजाहिद अहमद, सीनियर एडवोकेट सीके शर्मा, नितिन तिवारी, मनीष पांडे, विजय पांडे, एडवोकेट दानिश, एडवोकेट आसिफ और एडवोकेट ज़मीर ने की। साथ ही, सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना मुकीम, नगर सदर मौलाना कासिम और सोशल एक्टिविस्ट उजैर अहमद ने भी शुरुआत से ही इस मामले में पैरवी की थी। उधर 

अब्दुल मलिक पर कस सकता है शिकंजा - 
हल्द्वानी हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मालिक पर राज्य सरकार शिकंजा कसने लगी है। जिला प्रशासन और पुलिस की संस्तुति पर पुलिस महानिदेशक ने प्रवर्तन निदेशालय ED को पत्र भेजा है। पत्र में अब्दुल मलिक की संपत्ति और उसके संस्था में आए पैसे की जांच करने की संस्तुति की गई है। ईडी जल्द मलिक के संपत्ति की जांच शुरू कर सकती है।