देहरादून - धामी कैबिनेट बैठक में लिए 12 बड़े फैसले, हाइब्रिड गाड़ियां टैक्स फ्री, पुलिस भर्ती, पर्यावरण मित्रों सहित पढ़िए अहम निर्णय 

देहरादून - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सरकार ने राज्य हित में 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नीचे देखें पूरी सूची - 

1. पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित का लाभ - वर्ष 2013 में नियुक्त 853 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित की सुविधा दी जाएगी। इनके परिजनों को सरकारी सहायता का लाभ मिलेगा।

2. CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा स्क्रैपिंग में प्रोत्साहन - परिवहन विभाग के अंतर्गत पब्लिक गाड़ियों को CNG और EV में परिवर्तित किया जाएगा। SMA अकाउंट के तहत वाहन स्क्रैप करने पर अनुदान मिलेगा।

3. हाइब्रिड गाड़ियों को टैक्स फ्री - अब हाइब्रिड वाहनों को भी मोटर वाहन कर (रोड टैक्स) से पूरी तरह छूट मिलेगी, जैसा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ पहले से लागू था।

4. सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती एकसाथ - अब पुलिस कांस्टेबल और उपनिरीक्षक के पदों के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। मेरिट के आधार पर विभागों का आवंटन होगा।

5. UKSSSC में 15 नए पद स्वीकृत - उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पदों को स्वीकृति दी गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी।

6. विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख को नया दर्जा - अब फॉरेंसिक लैब के हेड को "विभागाध्यक्ष" का दर्जा मिलेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सहूलियत होगी।

7. मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत - राज्य मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे इसकी कार्यक्षमता में सुधार होगा।

8. पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण -  बद्रीनाथ में CSR के तहत "शेष नेत्र लोटस वॉल" बनाई जाएगी। बद्रीनाथ के सुदर्शन चौक और बद्री नारायण चौक को आर्टवर्क और "ट्री-एंड-रिवर स्कल्पचर" से सजाया जाएगा।

9. नई पेंशन योजना में ग्रेच्युटी का लाभ - NPS (नई पेंशन योजना) में शामिल कर्मियों को भी, यदि पूर्व में सेवाएं रही हैं, तो ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा।

10. पर्यटन विभाग की योजनाओं को मंजूरी - पर्यटन से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिनसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास होगा।

11. मानवाधिकार आयोग में 12 नए पदों को मंजूरी - उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में पहले 47 पद थे। अब 12 नए पद सृजित कर कुल संख्या बढ़ाई जाएगी।

12. FSL को विभागीय अध्यक्ष का दर्जा - भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) को गृह विभाग में विभागीय अध्यक्ष माना जाएगा।