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हरीश रावत का उत्तराखंड सरकार पर ट्वीट , सरकार के कार्यो से असंतुष्ट दिखे हर दा, देखियें क्या कहा

हिमांशु जोशी।  प्रदेश में चुनाव का समय नजदीक आते ही सभी पार्टिया अपने अपने अजेंडे चलाना शुरू हो गयी है तो वही दौर शुरू हो चूका है आरोपों और बयानबाजी का सभी राजनैतिक पार्टिया अपना उल्लू सीधा करने में लग गयी है इसी के चलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हरीश रावत ने उत्तराखंड सरकार की नितियो को जन विरोधी बताया है और लगातार जनता की मुश्किलों को बढ़ाने का कार्य भाजपा सरकार कर रही है।

रावत का कहना है कि बीजेपी सिर्फ झूठ के सहारे चल रही है और जनता को बहका रही है विकास के मुद्दे अभी भी जैसे के तैसे है जिसके चलते उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में सबसे पड़ा फैंकू प्रतियोगिता चल रही है राज्य सरकार को घेरे में लेने के साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव को भी निशाने में लिया ।हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड सरकार की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कई अहम सवाल उठाये है।

प्रदेश में विकास कार्यों पर लगे ब्रेक और बेरोजगारी को लेकर रावत ने सरकार को आड़े हाथों लिया। हरीश रावत के ट्विवटर एकाउंट के एक पोस्ट(pic.twitter.com/wbhtJbawHv) के अनुसार उन्होंने लिखा राज्य सरकार में सबसे बड़ा फैंकू कौन प्रतियोगिता चल रही है। पहला जुमला उछला, कैंपा में 40 हजार नौकरियां देने का। कौन समझाये कि कैंपा में नौकरियां नहीं दी जाती हैं और न कोई ऐसी पोस्ट अभी तक एडवर्टाइज हुई हैं। फिर जुमला उछला 7 लाख नौकरियां देने का, ये जुमला।

मुख्य सचिव ओम प्रकाश के लिए बोली गयी बातें

हरीश रावत ने मुख्य सचिव के लिए कहा ‘ क्या मुझे यह समझाना पडे़गा कि जो कुछ शुरूवाती काम आपने बताये हैं, वो अपने आप में मास्टर प्लान की अवधारणा का मजाक बना रहे हैं। मैं, ओम प्रकाश जी की मजबूरी समझता हूं, उन्हें एक ऐसी सरकार के लिये बैटिंग करनी पड़ रही है, जहां न पिच है, न बॉल है, न विकेट है। सिर्फ मुख्य सचिव पद का बैट हाथ में लिये। उन्हें भी सबसे बड़ा फैंकू कौन, उस प्रतियोगिता में खड़ा होना पड़ा है।

गौरतलब है कि इससे पहले रावत ने आज अपने आवास में मौन उपवास रखा था। रावत ने उत्तराखंड सरकार से मांग की थी कि युवाओं को अधिकतम आयु में छूट दी जाए क्योंकि सरकार की ओर से विगत सालों में कोई भी सरकारी नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। ऐसे में शिक्षित बेरोजगार सरकारी नौकरियों की रेस से बाहर हो गए हैं।

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