देहरादून- अभिभावकों की जांच के बाद ही माफ होगी स्कूल फीस, अब करना होगा ये काम

कोरोना संक्रमण के चलते लगायें गए लॉकडाउन ने लोगो को घरों में कैद कर दिया है, इस स्थिती में काम-काज ठप है। जैसे-तैसे लोग घरों में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। इन परिस्थियों में अभिभावकों ने सरकार से प्राईवेट स्कूलों की तीन माह की फीस माफ करने की मांग की थी। सरकार ने इस पर अभिभावकों के हित में फैसला सुनाया था। साथ ही स्कूलों को किसी भी अभिभावक पर फीस के लिए दबाव ना बनाने के निर्देश दिए थे।

इसपर निजी स्कूलों ने अपनी समस्याएं गिनाते हुए फीस लेने की इजाजत मांगी। सरकार ने निजी स्कूलों को सशर्त फीस लेने की छूट दे दी। छूट मिलने के बाद अब कुछ निजी स्कूलों द्वारा फीस के लिए दबाव बनाने की शिकायतें भी सामने आने लगी हैं। अभिभवकों के फोन पर स्कूल द्वारा मैसेज भेजे जाने लगे, ऐसे में निजी स्कूलों की एसोसिएशन ने प्रधानाचार्यो को वेरिफिकेशन करने के बाद ही अभिभावकों से फीस वसूली में छूट का निर्णय लेने की बात कही है।

छूट मिलते ही मनमानी पर उतरें निजी स्कूल

बता दें कि पूर्व में राज्य सरकार ने लॉकडाउन न खुलने तक निजी स्कूलों की फीस वसूली पर रोक लगा रखी थी। स्कूलों द्वारा परेशानी गिनाने के बाद, जिस पर सरकार ने सशर्त फीस वसूलने की इजाजत दे दी। इस दौरान साफ किया गया है कि कोई भी स्कूल अभिभावक पर फीस वसूली के लिए दबाव नहीं बनाएगा। जो अभिभावक सहमति से फीस चुकाएंगे, केवल उन्हीं से फीस ली जाए। फीस जमा न करने पर स्कूल को छात्र-छात्रओं का नाम न काटने के सख्त निर्देश दिए गए। वहीं छूट मिलने के बाद से ही निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बनाने के मामले भी सामने आ रहे हैं।

जांच के बाद माफ होगी फीस

प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम कश्यप का कहना है कि निजी स्कूलों के पास स्कूल चलाने के लिए अभिभावकों से मिलने वाली फीस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। ऐसे में फीस लेने की इजाजत देना जायज है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी अभिभावक पर फीस के लिए दबाव न बनाया जाए।

ऐसे में निजी स्कूलों ने न्याय संगत व्यवस्था बनाते हुए प्रधानाचार्यो को फिलहाल फीस माफी पर विचार करने और निर्णय लेने के अधिकार सौंप दिया है। बताया कि जो अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अपनी मजबूरी बतानी होगी। अभिभावक का वेरिफिकेशन यानी जांच करने के बाद ही फीस में रियायत मिलेगी। हालाकिं सरकार ने निजी स्कूलों के इस फैसले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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