देहरादून- उत्तराखंड में लॉकडाउन को लेकर कैबिनेट बैठक में हुआ ये ऐलान, लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून में होने वाली कैबिनेट बैठक पूरी हो गई है। इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब केंद्र इस पर फैसला लेगा। वहीं विधायकों के वेतन से एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती होगी। यह फैसला आज हुई बैठक में लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सांसद निधि और सांसदों के वेतन में कटौती के फैसले को प्रदेश के मंत्री और विधायकों पर लागू कर दिया गया है। इसके तहत विधायक निधि में दो साल के लिए एक-एक करोड़ की कटौती होगी।

स्वास्थ्य विभाग में होगी तकनीशियनों की भर्ती

एपीएल परिवारों को तीन माह तक 15 किलो राशन मिलेगा। प्रदेश में करीब 11 लाख परिवार हैं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग में तकनीशियनों की भर्ती के लिये नियमावली को मंजूरी दी गयी। इसमें 338 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी।कोरोना के बढ़ रहे मामलों से सरकार पशोपेश में मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने गृह, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, खाद्य आपूर्ति सहित अन्य कुछ विभागों से लॉकडाउन के दौरान रही स्थितियों पर रिपोर्ट मांगी गयी थी। इस रिपोर्ट को सभी मंत्रियों के साथ साझा किया।

244 नये ड़ॉक्टरों ने की जॉइनिंग

इस दौरान शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी कि कोरोना से लड़ने के लिए राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 823 पोसिटिव मरीजों के लिए बेड है। वहीन 455 आईसीयू जबकि 251 वेंटिलेटर है। उन्होंने कहा कि 31 हज़ार 77 राज्य में एन-95 मास्क उपलब्ध है। वही राज्य में 244 नए डॉक्टरों की भी जॉइनिंग हुई है। इस सब के बीच उन्होंने कहा कि तब्लीगी जमातियों और उनके संपर्क में आए लोगों के संक्रमित होने से बढ़ रहे मामलों से सरकार पशोपेश में है कि 15 अप्रैल से जनता को क्या राहत दी जाए।

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