देहरादून- लॉकडाउन में फंसे शिक्षकों-प्राचार्यों के लिए अच्छी खबर, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने लिया ये फैसला

लॉकडाउन के चलते मुख्यालय से गैरहाजिर शिक्षकों और प्राचार्यों को उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बड़ी राहत दी है। कोरोना से उपजी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने डिग्री शिक्षकों और प्राचार्यों का वेतन नहीं काटने के निर्देश जारी किए है। साथ में मुख्यालय से बाहर फंसे प्राचार्यों और शिक्षकों की वापसी के
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देहरादून- लॉकडाउन में फंसे शिक्षकों-प्राचार्यों के लिए अच्छी खबर, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने लिया ये फैसला

लॉकडाउन के चलते मुख्यालय से गैरहाजिर शिक्षकों और प्राचार्यों को उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बड़ी राहत दी है। कोरोना से उपजी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने डिग्री शिक्षकों और प्राचार्यों का वेतन नहीं काटने के निर्देश जारी किए है। साथ में मुख्यालय से बाहर फंसे प्राचार्यों और शिक्षकों की वापसी के लिए तेजी से प्रयास करने को कहा है।

नहीं कटेगा शिक्षकों-प्राचार्यों का वेतन

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय स्थित रूसा कार्यालय में एडुसेट सेंटर के जरिये सरकारी और सहायताप्राप्त डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में गढ़वाल मंडल से 80 व कुमाऊं मंडल से 54 प्राचार्य शामिल हुए। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के चलते बाहर फंसे शिक्षकों-प्राचार्यों का वेतन नहीं काटा जाएगा। बता दें कि शासन ने बीते दिनों आदेश जारी कर मुख्यालय से बाहर जा चुके शिक्षकों और प्राचार्यों का वेतन काटने को कहा था। इसपर उन्होंने शासन और निदेशालय के अधिकारियों व प्राचार्यो को कॉलेजों में कार्मिकों का वेतन जारी करने के निर्देश दिए।

देहरादून- लॉकडाउन में फंसे शिक्षकों-प्राचार्यों के लिए अच्छी खबर, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने लिया ये फैसला

उन्होंने कहा कि जिलों में प्रशासन की बंदिशों के चलते शिक्षकों और प्राचार्यों की वापसी में दिक्कतें पेश आ रही हैं। विभागीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि बाहर फंसे शिक्षकों और प्राचार्यों की वापसी के लिए तेजी से प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने शिक्षकों और प्राचार्यों से ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने को कहा, साथ ही प्राचार्यों से उन छात्रों की पढ़ाई को लेकर भी सुझाव मांगे, जो ऑनलाइन स्टडी से वंचित रह गए हैं। उन्होंने बताया कि 70 फीसद छात्र-छात्राएं ऑनलाइन क्लास के जरिए अध्ययन कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने सभी से सात बिंदुओं पर लिखित सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और यूजीसी जुलाई में सभी परीक्षाएं कराने के पक्ष में हैं। इस मामले में प्राचार्यों से मिले सुझावों के आधार पर फैसला लिया जाएगा।

इन सात बिंदुओं पर मांगे सुझाव

-प्राचार्य वर्तमान में कहा-कहा है मौजूद
-कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई की स्थिति
-ऑनलाइन से जुड़ने वाले छात्रों की संख्या
-समस्त स्टाफ को वेतन भुगतान की स्थिति
-जुलाई माह में परीक्षा पर दें राय
-कॉलेज खोलने की स्थानीय परिस्थितिया बताएं
-तत्कालिक परिस्थितियों में अहम सुझाव

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