देहरादून-(बड़ी खबर)-सरकार ने बदला अपना फैसला, अब ऐसे उत्तराखंड लाये जायेंगे 1.50 लाख प्रवासी

देहरादून-उत्तराखंड प्रवासियों के लिए राहत की खबर है। एक बार फिर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी फंसे लगभग डेढ़ लाख प्रवासियों की सुरक्षित घर वापसी करवाएगी। जिसके बाद प्रवासियों के चेहरे में मुस्कान लौटी है। इससे पहले केवल रिलीफ कैंपों और श्रमिकों को लाने के लिए जारी केंद्रीय गाइडलाइन से असमंजस
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देहरादून-(बड़ी खबर)-सरकार ने बदला अपना फैसला, अब ऐसे उत्तराखंड लाये जायेंगे 1.50 लाख प्रवासी

देहरादून-उत्तराखंड प्रवासियों के लिए राहत की खबर है। एक बार फिर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी फंसे लगभग डेढ़ लाख प्रवासियों की सुरक्षित घर वापसी करवाएगी। जिसके बाद प्रवासियों के चेहरे में मुस्कान लौटी है। इससे पहले केवल रिलीफ कैंपों और श्रमिकों को लाने के लिए जारी केंद्रीय गाइडलाइन से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। जिसके बाद युवाओं ने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर दिया। लेकिन अब मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि डेढ़ लाख से अधिक पंजीकृत हो चुके प्रवासी प्रदेश में लाए जाएंगे, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।

देहरादून-(बड़ी खबर)-सरकार ने बदला अपना फैसला, अब ऐसे उत्तराखंड लाये जायेंगे 1.50 लाख प्रवासी

प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे उत्तराखंड के मूल निवासियों की घर वापसी के लिए केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। आनलाइन और कॉल सेंटरों के माध्यम से 1.65 लाख प्रवासियों ने पंजीकरण करवाया। इसके लिए सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों को भेजने के साथ केंद्र से 12 ट्रेनें चलाने की मांग की थी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी कि केवल रिलीफ कैंपों में फंसे और श्रमिकों को ही राज्य वापस लाए। जिसके बाद प्रवासियों समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया।

अब मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार पंजीकृत हुए प्रत्येक प्रवासी को वापस लाएगी। चरणबद्ध तरीके से उनको लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ और जयपुर से बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। जहां जहां प्रवासी हैं उन राज्यों से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने प्रवासियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाकर रखें, सरकार उनको वापस लाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है।उन्होंने साफ किया कि अगर कोई प्रवासी वहां अपना घर बनाकर या किराये के मकान में रह रहा है, तो उसे भी लाया जा सकता है। अगर इस तरह के लोगों ने पंजीकरण करवाया है, तो उनकी वापसी भी करवाई जाएगी।

केंद्र सरकार ने प्रवासियों की घरवापसी की हरी झंडी दिखाई तो राज्य सरकार ने भी वेबसाइट पर पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी। मंगलवार तक वेबसाइट पर 1.65 लाख प्रवासी घरवापसी के लिए पंजीकरण करा चुके थे। प्रवासियों को लाने के लिए रेल विभाग के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। राज्य सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों के नोडल अफसरों के बीच रेल से प्रवासियों को भेजने को लेकर कार्ययोजना तैयार की जा रही है। सभी फंसे लोग धैय रखे सभी को सरकार उनके घरों तक पहुंचायेगी।

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