लोकसभा चुनाव 2019 में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की हैं। चुनाव में बहुमत मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने मोदी सरकार के लिए 100 दिनों का एजेंडा तैयार कर लिया है। जिसका मकसद देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है। बता दें कि 2018-19 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 6.6 प्रतिशत पर आ गई है। वही 100 दिन का एजेंडा बाजार में डिमांड बढ़ाने, इनकम टैक्स की दरों में बदलाव, जीएसटी के नियमों को आसान करना, अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार आयकर के संदर्भ कर स्लैब या कर दर में बदलाव पर फैसला संभवत: जुलाई में 2019-20 के अंतिम बजट में किया जाएगा।

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100 दिनों में इन एजेंडों पर होगा फोकस

-बाजार में डिमांड बढ़ाने पर होगा फोकस
-निजी निवेश बढ़ाने पर जोर होगा
-इनकम टैक्स की दरों में बदलाव की भी संभावना
-नया एजेंडा अंतरिम बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक हो सकता है
-टैक्स का बोझ कम करते हैं दायरा बढ़ाने पर फोकस
-कॉरपोरेट टैक्स में भी बदलाव करने पर विचार
-जीएसटी के नियमों को आसान करने पर फोकस
-सरकारी कंपनियों के विनिवेश में तेजी लाई जाएगी
-बैंकों का एक दौर का मर्जर जल्द किया जा सकता है

आर्थिक सुधार जारी रखना मुख्य चुनौती

दूसरे टर्म में बना रहेगा GDP का ग्रोथ रेट-विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए का इतनी शानदार जीत की ओर बढ़ना इस बात का संकेत है कि देश की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अगले पांच साल तक जारी रहेगी। ब्रोकरेज और अर्थशास्त्रियों ने गुरुवार को आए नतीजों को देखकर कहा कि इस टर्म में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर औसत बनी रहेगी। लेकिन विश्लेषकों ने ये भी चेताया कि नई सरकार के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक सुधारों को जारी रखने की होगी।