योगी का पिटारा: गोरखपुर को 90 करोड़ का सैनिक स्कूल, शिक्षा पर भारी भरकम बजट
न्यूज टुडे नेटवर्क। यूपी सरकार ने सोमवार को पूर्ण बजट पेश किया। इसमें सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का स्तर सुधारने के लिए भारी भरकम बजट खर्च करने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने बजट सत्र के दौरान ऐलान किया कि प्रदेश में सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि गोरखपुर में सैनिक स्कूल बनाने के लिए 90 करोड़ रूपए खर्च होंगे।
वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर में स्थित शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडेय सैनिक स्कूल में एक हजार लोगों की क्षमता वाले आडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूल की क्षमता को दोगुना करने की तैयारी भी योगी सरकार कर रही है।
वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि युवाओं को अनुशासन के साथ उन्हें सस्ती व गुणवत्तापरक शिक्षा दिलाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर मंडल में एक सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है।
बालिका कैडेट्स के लिए छात्रावास
प्रदेश सरकार बालिका कैडेट के लिए 150 की क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण कराएगा। साथ ही एक हजार की क्षमता वाले आडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं, सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था भी की गई है। UP में रक्षा मंत्रालय द्वारा तीन सैनिक स्कूलों का संचालन अमेठी, झांसी, मैनपुरी में किया जा रहा है, जबकि बागपत में सैनिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल बनाए जाने के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रदेश सरकार ने अपने अंतिम बजट में किया है।
शिक्षा पर विशेष ध्यान
वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं सभी बच्चों को जूते- मोजे एवं स्वेटर उपलब्ध कराए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 3,406 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा गया है।
