drishti haldwani

हल्द्वानी- सीएम के इस कार्यलय में हर मुश्किल का होगा समाधान, जानिए कहाँ देंगे cm सीधा फरमान

450

हल्द्वानी-न्यूज टुडे नेटवर्क-राज्य सरकार नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी में मुख्यमंत्री का एक कैंप कार्यालय खोलने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने बताया कि लोगों की समस्याओं को सुनने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत खुद भी यहाँ अपने कार्य के अनुसार बैठेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के सचिव राजीव रौतेला वहां लगातार बैठेंगे। नैनीताल में कार्यालय खुलने से कुमाऊं मंडल के लोगों को मुख्यमंत्री के स्तर की समस्याओं को दूर करने के लिए अब देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को सरकार के इस कदम से बड़ी राहत मिलेगी। जिससे विकास कार्य भी अवरुद्ध नहीं होंगे बल्कि विकास कार्यों में तेजी आयेगी। जिसका फायदा सीधे तौर पर राज्य की जनता को मिलेगा।

iimt haldwani
Cm Media advisor ramesh bhaat
Ramesh bhatt

पिछले दिनों नैनीताल में कार्यालय खोलने की जानकारी सीएम त्रिवेन्द्र सिंह ने दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कही थी।

दूरदराज के क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

गौरतलब है कि इस कार्यालय को 24 घंटे ओपन-टू-ऑल रखने की योजना भी तैयार कर ली गई है। ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री का देहरादून के साथ ही दूसरे स्थान पर भी कार्यालय खोला जा रहा है। अस्थायी राजधानी और आवास देहरादून में होने की वजह से मुख्यमंत्री की ज्यादा उपलब्धता देहरादून में ही रहती है। ऐसे में लंबे समय से महसूस किया जा रहा था कि कुमाऊं मंडल के लोगों को मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब कुमाऊं भर के लोग नैनीताल पहुंचकर अपनी समस्या सीएम के सामने रख सकेंगे। उनकी समस्याओं का समाधान नैनीताल में होने से जनता को राहत मिलेगी। क्योंकि वह देहरादून की दौड़ लगाने से बच जायेंगे।

राज्य के विकास में सहायक

कुमाऊं मंडल के लिए नैनीताल में मुख्यमंत्री कार्यालय खुलने कुमाऊं भर के दूरदराज के जिलों जैसे बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चम्पावत जैसे जिलों के लोगों को नैनीताल आने में सरलता रहेगी। बकायदा इसके लिए मुख्यमंत्री के नवनियुक्त सचिव राजीव रौतेला इस आफिस में नियमित रूप से बैठेंगे। वही लंबे समय से जिन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है उन्हें भी न्याय मिलेगा। वही नैनीताल कार्यालय होने से काम के प्रति लापरवाह रहने वाले अधिकारियों पर भी लगाम लग सकेंगी जो राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगी।