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क्या है स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया योजना, बिजनेस के लिए केन्द्र सरकार कर रही 10 करोड़ रुपये तक की मदद

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नई दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क : हमारे देश में ऐसे नवयुवक और नवयुवतियों की कमी नहीं हैं। जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। लेकिन कई सारे नियम कानून व पैसा उनके रास्ते में रोड़ा बन जाता है।जिसके कारण वे फिर से नौकरी मांगने की कतार पर खड़े नजर आते हैं। ऐसे ही ऊर्जावान एवं प्रतिभावान लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए,उनका सपना साकार करने की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।इस योजना से लाखों बेरोजगार खासे उत्साहित है। क्योंकि इस योजना के तहत छोटे-बड़े उद्योगों को शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से हर तरह से सहायता प्रदान की जाएगी।जैसे लोन की सुविधा दी जाएगी यानी बैंकों की सहायता से त्रृणप्रदान किया जायेगा,उचित मार्गदर्शन किया जाएगा, skill India के तहत प्रोग्राम चलाकर ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्योगों को खोलने के लिए हर तरह से अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा।इस योजना से महिलओं को भी काफी फायदा पहुंचेगा।

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सितंबर 2015 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका दौरे पर गये थे।तब उन्होंने अमेरिका के सिलिकन वैली में लाखों स्टार्टअप कंपनियाँ को कार्य करते हुए व रोजगार के अनगिनत संभवनाओं को पैदा होते हुए देखा। भारत वापस आने के बाद उन्होंने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। जिसका परिणाम 16 जनवरी 2016 को भारत में एक नए कार्यक्रम “स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया ” की शुरुआत के रूप में सामने आया। मोदी जी इस योजना को प्रारंभ कर देश को एक मजबूत आर्थिक तंत्र में बदलना चाहते हैं। जिस देश में लोगों को राजगार मिलेगा और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा।

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जानिए क्या है स्टार्टअप इंडिया

इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2015 में अपने 15 अगस्त के भाषण में की थी। स्टार्टअप इंडिया सरकार द्वारा लाई गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत देश में व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तरह छोटे उद्योगों और व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए उकनी फंडिंग की जाती है, उन्हें आसान लोने की सुविधा दी जाती है, उनके लिए एक अनुकूल परिस्थिति बनाई जाती है, ताकि उन्हें आगे बढऩे का मौका मिल सके। इस योजना का नियंत्रण  (Department of Industrial Policy and Promotion) द्वारा किया जाता है।

सरकार चाहती है कि देश के युवा कुछ नया बिजनेस सोचें और उसको करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, जिंदगी में कुछ नया करने वाले युवाओं के लिए ये scheme किसी वरदान से कम नहीं है जो नयी सोच के लोग हैं और कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो वह लोग इस स्कीम से जुडक़र अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर लोगों को रोजगार दे सकते हैं और अपना भी एक अच्छा नाम और शोहरत भी हासिल कर सकते हैं।

स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत

इस योजना का प्रारंभ 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया था।

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स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देश्य देश में उद्यशीलता को बढ़ावा देना है, जिसके कारण देश में रोजगार और नौकरियों के अवसरों को बढ़ाया जा सके Startup India का लक्ष्य नई रचनात्मक सोच के साथ युवाओं को जोडऩा है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस योजना में Registered होने के बाद कई सारे Benefits मिलते हैं, जिससे व्यापार करना आसाना हो जाता है। स्टार्टअप इंउिया योजना ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है, इसीलिए वह छोटे शहरों और गांवो के युवाओं को इससे जोडऩे का प्रयास कर रही है।

Startup India की विशेषताएं

  • इस येाजना में करोबारियों द्वारा कमाए जाने वाले मुनाफे पर व्यवसाय शुरू होने के पहले तीन साल तक इनकम टैक्स से छूट होगी।
  • ऐसे उद्यमों में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों द्वारा किए गए निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर 20 प्रतिशत की दर से लगने वाले पूंजीगत लाभ टैक्स से भी छूट होगी। यह छूट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उद्यम पूंजीकोषों के निवेश पर भी उपलब्ध होगी।
  • देश में नर्वप्रवर्तन सोच के साथ आने वाले तकनीक आधारित इन नये उद्यमों के लिए एक उदार पेटेंट व्यवस्था भी लाई जाएगी। पेटेंट पंजीकरण में इन उद्यमों को पंजीकरण शुल्क में 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  • प्रधानमंत्री जी अनुसार दिवाला कानून में स्टार्ट अप उद्यमों को कारोबार बंद करने के लिए सरल निर्गम विकल्प देने का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके तहत अगर काम नहीं चलता है तो 90 दिन की अवधि में ही स्टार्ट अप अपना करोबार बंद कर सकेंगे।
  • छात्रों के लिए इनोवेशन के कोर्स शुरू किए जाएंगे और 5 लाख विद्यालयों में 10 लाख बच्चों पर फोकस करके इसको बढ़ाया जाएगा।
  • स्व: प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था से स्टार्टअप पर नियामकीय बोझ कम होगा। स्व:प्रमाणन अनुपालन की यह व्यवस्था कर्मचारियों को गे्रच्युटी भुगतान, ठेका कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि कोष, पानी और वायु प्रदूषण कानूनों के मामले में उपलब्ध होगी।
  • स्टार्टअप को वित्तपोषण का समर्थन देने के लिए सरकार 2,500 करोड़ रुपए का शुरुआती कोष बनाएगी जिसमें अगले 4 साल के दौरान कुल 10,000 करोड़ रुपए का कोष होगा।
  • दुनियाभर में स्टार्टअप की तसरी बड़ी संख्या भारत में है। सरकार इन उद्यमों को सरकारी खरीद ठेके लेने के मामले मे भी मानदंड में कई तरह की छूट दी जाएगी।
  • इसमें महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

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Startup India पात्रता

  • आपका उद्योग एक निजी लिमिटेड कंपनी या एक पंजीकृत भागीदारी कंपनी या एक सीमित देयता भागीदारी के रुप में होना चाहिए।
  • आपका व्यापार नये विचार, विकास, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के सुधार की दिशा में कार्यशील होना चाहिए और यह रोजगार पैदा करने या धन बनाने की ज्यादा क्षमता रखने वाला आदर्श व्यवसाय होना चाहिए।
  • जिनका व्यवसाय कार्यरत हो चुका हो उनके लिए व्यवसाय को प्रारंभ हुए अभी तक 7 वर्ष से अधिक ना हुए हो और जैव प्रौद्योगिकी के शुरूआतीकरण के लिए स्थापना/पंजीकरण की तारीख से 10 साल से ज्यादा ना हुए हो।
  • आपके कारोबार का आवर्त (Turnover) किसी भी वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • आपके व्यवसाय में पहले से ही एक व्यवसाय को बांटकर या पुनर्निर्माण से संस्था का गठन नहीं हुआ होना चाहिए।

Startup India Registration

इस योजना के तहत आपको Online आवेदन करना होगा।

योजना के तहत आवेदन करने के लिए योजना की योग्यताए और शर्ते पूरी होनी चाहिए, जो ऊपर दर्शाइ गई है।

सबसे पहले दी गई link पर जाए जो Registration करने के लिए Startup India की Official Website है।

https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/home-page.html

इस पर आप जरूरी जानकारी लिख अपने आप को Register करे।