Virtual Hearing: अदालतों में वर्चुअल सुनवाई के लिए इतने लाइसेंस खरीदेगी सरकार

कोरोना वायरस (Corona virus) के कारण देशभर में लगे लॉकडाउन (lockdown) की वजह से अदालतों में मुकदमों की सुनवाई में काफी दिक्कतें आई हैं। जिसके बाद देश में वर्चुअल (virtual) सुनवाई तेजी से होने लगी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अदालतों में सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए 1500 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंस (video conferencing licence) की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है।

जानकारी के मुताबिक इसमें 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय कानून मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के पहले दिन से सितंबर के अंत तक देशभर में हाईकोर्ट और जिला अदालतों (High Court and district courts) में 26 लाख से अधिक मामलों की वर्चुअल सुनवाई की है। 24 मार्च से 21 सितंबर के बीच में, 25 हाईकोर्ट ने मिलकर 6,88,318 मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुने। करीब 19,000 जिला अदालतों ने इस दौरान 19,33,492 मामले वर्चुअल तरीके से सुने। इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 26,21,810 मामले की सुनवाई हुई।

केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट और जिला अदालतों के लिए 1500 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। ऐसे लाइसेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस्तेमाल के विस्तार और कानूनी के लिए आवश्यक है।
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