बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, कंपनियों से ले सकेंगे मुआवजा

बिजली उपभोक्ता (Power Consumers) आए दिन बिल, कनेक्शन आदि समस्याओं को लेकर विभाग (Department)  के रवैये से परेशान होते हैं। लेकिन अब प्रदेश सरकार (State Government) ने उपभोक्ताओं के हित में एक अच्छी पहल की है। अब समय से बिजली समस्याओं का समाधान नहीं मिलने पर उपभोक्ता मुआवजा  (Compensation) ले सकेगा। ये रकम उपभोक्ता के वार्षिक तय चार्ज का अधिकतम 30 प्रतिशत होगा। सरकार ने नए स्टैंडर्ड आफ परफार्मेन्स रेगुलेशन-2019 की अधिसूचना जारी कर दी है।

करीब एक माहीने पहले उत्तर प्रेदश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने ये नया कानून बनाया था। इसके तहत बिजली ब्रेक डाउन (power break down) , नया कनेक्शन, केबल फाल्ट, ट्रांसफार्मर, मीटर रीडिंग (meter reading), लोड घटना बढ़ाना सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए तय समय से ज्यादा लगने पर मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। ये मुआवजा प्रतिदिन के हिसाब से तय होगा। बिजली कंपनियां मुआवजे का भुगतान उपभोक्ता के बिल में करेंगी। बिजली बिल जारी करते समय ही तय मुआवजे की रकम को कम कर दिया जाएगा।  राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह से मुलाकात कर इस कानून को लागू कराने के लिए धन्यवाद दिया।