बरेली: पंचायत राज विभाग डायरेक्टर ने जानी ओडीएफ प्लस गांवों की हकीकत, 600 ग्राम प्रधानों के साथ की बैठक
न्यूज टुडे नेटवर्क। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार तेजी से ग्रामीण इलाकों को ओडीएफ प्लस बनाने में जुटी नजर आ रही है। ओडीएफ प्लस गांव वो होते हैं, जहां खुले में शौच पर पूरी तरह पाबंदी होती है और ग्राम पंचायत में कम से एक सामुदायिक शौचालय होता है। यूपी के पंचायत राज डायरेक्टर अनुज कुमार झा ने गुरुवार को बरेली मंडल के चार जिले बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं के ओडीएफ प्लस मॉडल ग्रामों की हकीकत जानी। मंडल के 600 ग्राम प्रधानों की क्लास में पंचायत राज निदेशक ने एक-एक गांव की हकीकत जांची।
बरेली स्थित आईवीआरआई सभागार में आयोजित ओडीएफ प्लस मॉनीटरिंग मीटिंग में पंचायत राज विभाग के डायरेक्टर ने एक-एक गांव की पॉवर प्वाइंट समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंडल के चार जिले बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के 5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को प्रदेश शासन ने मिशन ओडीएफ प्लस मॉडल सूची में रखा गया है। शासन ने ऐसी हर एक ग्राम पंचायत को 50-50 लाख के आसपास का धन उपलब्ध कराया है। इस पैसे से पंचायती बॉडी को अपनी-अपनी ग्राम पंचायत में कूड़े के निस्तारण के लिए बेहतर प्रबंध करने हैं। कूड़ा कलेक्शन से लेकर कंपोस्ट पिट तक तैयार की जानी हैं। मिशन ओडीएफ प्लस पर कई महीने से तेजी से काम चल रहा है। पंचायती राज विभाग पहले ही ग्राम प्रधानों को ट्रेनिंग दे चुका है। यूपी के तेजतर्रार आईएएस में शुमार किए जाने वाले पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर अनुज कुमार झा ओडीएफ प्लस मॉडल ग्रामों की सच्चाई जानने बरेली पहुंचे और एक साथ सैकड़ों ग्राम प्रधानों की क्लास ली। प्रजेंटेशन मीटिंग में पंचायत राज डायरेक्टर एके झा ग्राम प्रधानों को ओडीएफ प्लस लक्ष्य हासिल करने के लिए एक-एक बिंदु पर गहराई से समझाते नजर आए।
यहां बता दें कि पिछले दिनों बरेली जिले के कुछ ओडीएफ प्लस मॉडल सूची वाले गांवों में सफाई और कूड़ा प्रबंधन को लेकर खामियां सामने आई थीं। जिसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने 39 सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पंचायत राज डायरेक्टर की बरेली में क्लास के बाद उम्मीद की जा रही है कि मंडल के 600 ग्रामों में मिशन ओडीएफ प्लस पर और तेजी से काम होता दिखाई देगा।
