देहरादून- शिक्षक संगठन की 18 मांगो को शिक्षा मंत्री ने दी मंजूरी, लिये ये महत्तवपूर्ण फैसले
लंबे समय से जिन मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संगठन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से नाराज़ चल रहा था अब उन पर चर्चा हो ही गई है। स्कूली शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षक संगठन के साथ बैठक में 18 में से कई मांगों को मान लिया है। बैठक में शिक्षा मंत्री ने तीन शिक्षकों की पोस्टिंग कैंसिल करने के आदेश भी दिए है। एलटी से प्रवक्ता पर प्रमोशन पाए इन 3 शिक्षकों की पोस्टिंग बिना काउंसिलिंग के कर दी गई थी, जिसका शिक्षक संगठन विरोध कर रहा था। इनमें से दो शिक्षकों एससीईआरटी और एक भीमताल डायट में ड्यूटी पर था।
‘शून्य तबादला सत्र में भी होंगे ‘ये’ ट्रांस्फर’
तबादला सत्र शून्य न किए जाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस साल सभी विभागों में तबादला सत्र शून्य है लेकिन धारा 27 के तहत जो भी ट्रांस्फ़र होने हैं, उन्हें किया जाएगा। शिक्षक संगठन की खुद ही रिटायरमेंट लेने की मांग पर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में नियमावली बनाकर कैबिनेट के सामने लाई जाए। शिक्षा मंत्री के साथ हुई शिक्षक संगठन की बैठक में एलटी भूगोल विषय की पोस्ट पर जल्दी डीपीसी करने की मांग पर भी सहमति बन गई है। इसके बाद भूगोल विषय के लेक्चरर पदों पर भी अब प्रमोशन हो सकेगा।
पेंशन विवाद ख़त्म
साल 2005 के पेंशन विवाद को हल करते हुए पेंशन से वंचित शिक्षकों को पेंशन दिए जाने की मांग को शिक्षा मंत्री ने मान लिया। दरअसल कोटद्वार उपचुनाव की वजह से 400 से ज्यादा शिक्षक 31 अक्टूबर से ड्यूटी जॉयन नहीं कर पाए थे। ऐसे शिक्षकों को शिक्षा विभाग पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं मान रहा था, जबकि उसी साल 31 अक्टूबर से पहले ड्यूटी जॉयन करने वाले शिक्षकों को पेंशन का लाभ दिया गया है।
