देहरादून- प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में 35 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, गदरपुर और सितारगंज चीनी मिल पर लिये ये फैसले
Uttarakhand Cm Trivendra singh rawat, प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज सचिवालय में सुबह 11 बजे से शुरू हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 36 प्रस्ताव पेश किए गए। जिसमें से 35 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की सहमति बनी है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि इन 35 मुद्दों में से कुछ ऐसे भी है जो आगामी विधानसभा सत्र में आने हैं। बैठक में फैसला लिया गया कि वैष्णो देवी और तिरुपति की तर्ज पर चारधाम श्राइन बोर्ड का गठन होगा। विधानसभा में इसके लिए बिल लाया जाएगा। बैठक में आसपास के एक परिसर में 19 आईटीआई का एकीकरण किया जाने का फैसला लिया गया।
वैलनेस समिट अगले साल अप्रैल में होगा। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिभाग करेंगे। देश-विदेश के प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके लिए कैबिनेट ने 25 करोड़ का बजट मंजूर किया। हाई स्पीड डीजल के लिए अब 20 साल तक की लाइसेंस पर छूट दी गई है। पहले हर साल लाइसेंस लेना पड़ता था।
गदरपुर और सितारगंज चीनी मिल पर लिये ये फैसले
गदरपुर और सितारगंज चीनी मिल पर भी कैबिनेट ने फैसला दिया। कैबिनेट ने कहा कि सितारगंज चीनी मिल को दीर्घकालिक लीज पर दे दिया जाए या पीपीपी बोर्ड में संचालित किया जाए। कहा गया कि गदरपुर चीनी मिल की 45 हेक्टेयर भूमि अन्य विभागों को दी जाएगी।
भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील और जर्जर विद्यालयों के भवन आब बांस से बनेंगे। कैबिनेट ने फैसला लिया कि बांस के भवनों की आयु सात साल होगी और एक विद्यालय पर करीब 25 लाख रुपया खर्च होगा। कहा गया कि कम छात्र वाले बंद किए गए 301 स्कूल बाल विकास विभाग के अधीन आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे।
