Power Crisis - बिजली संकट से उत्तराखंड में थमी उद्योगों की रफ़्तार, भारी कटौती का सामने आया यह कारण
Uttarakhand News - ठंड के साथ ही उत्तराखंड में बिजली की रिकार्ड मांग के बीच कटौती ने उद्योगों की रफ्तार थाम दी है। प्रदेश के ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में चार से छह घंटे की बिजली कटौती हो रही है। जिससे उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। देश में उपजे कोयला और गैस संकट के बीच मांग के सापेक्ष विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है। साथ ही उत्तराखंड में स्थित जल विद्युत परियोजनाएं भी नदियों का जल स्तर घटने से क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में प्रदेश के ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में घंटों कटौती की जा रही है।
वहीं बिजली संकट से जूझ रहे उत्तराखंड के लिए राहत की खबर है। बिजली के संकट से निपटने के लिए उत्तराखंड ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालय से गुहार लगाई। जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय से डिप्टी सेक्रेटरी अनूप सिंह बिष्ट ने सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी एथारिटी को निर्देश दिए हैं। जिसके आधार पर उत्तराखंड को चार क्षेत्रीय पूल से बिजली आवंटित होगी। केंद्रीय मंत्रालय की अनुमति के बाद प्रदेश को अब विभिन्न क्षेत्रीय पूल से रोजाना 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी।
देश में कोयला और गैस संकट -
देश में कोयला और गैस संकट के कारण ज्यादातर राज्यों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जबकि, कड़ाके की ठंड के चलते उत्तराखंड में भी बिजली की मांग रिकार्ड स्तर पर है। जनवरी में पहली बार प्रदेश में दैनिक विद्युत मांग 48 मिलियन यूनिट पहुंच गई है। जबकि, उपलब्धता 40 मिलियन यूनिट से भी कम है। ऐसे में ऊर्जा निगम को ग्रामीण क्षेत्रों और उद्योगों में कटौती करनी पड़ रही है। खासकर हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में रोजाना चार से छह घंटे बिजली काटी जा रही है। जिसका प्रतिकूल प्रभाव औद्योगिक उत्पादन पर पड़ रहा है।
प्रदेश में छोटे-बड़े उद्योगों से करीब 50 हजार करोड़ का वार्षिक कारोबार है। बिजली संकट के चलते उद्योगों में उत्पादन प्रभावित है और कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। प्रदेश के कारोबारियों ने सरकार और ऊर्जा निगम से विद्युत आपूर्ति की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। वर्तमान में प्रदेश में 65 हजार से अधिक सूक्ष्म, लघु-मध्यम उद्यमिता संस्थान (एमएसएमई) में करीब 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश है और करीब साढ़े तीन लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। वहीं, करीब 380 बड़े उद्योगों में भी 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और लगभग दो लाख को रोजगार प्राप्त है।
राज्य में अघोषित बिजली कटौती का उद्योगों पर बुरा असर पड़ रहा है। उत्पादन प्रभावित होने से आर्डर की डिलीवरी लेट होने की आशंका है। साथ ही निर्यात के आर्डर निरस्त होने का भी खतरा मंडरा रहा है। सरकार और ऊर्जा निगम को बिजली संकट से निपटने को तत्काल उचित कदम उठाने चाहिए।
- अनिल मारवाह, स्टेट को-आर्डिनेटर, फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखंड
प्रदेश में बिजली की मांग रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है, जबकि उपलब्धता बेहद कम है। कोयला और गैस की किल्लत होने के कारण नेशनल एक्सचेंज से पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। उपलब्धता और मांग के अंतर को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों व उद्योगों में कटौती करनी पड़ रही है।
- अनिल कुमार, एमडी, ऊर्जा निगम
