देहरादून -  महिला आरक्षण पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, सरकार लाए अध्यादेश नहीं तो कांग्रेस लाएगी प्राइवेट विधेयक
 

देहरादून - उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की नौकरियों में राज्य की महिलाओं को मिलने वाले 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Uttarakhand women reservation) पर हाईकाेर्ट की रोक के बाद कांग्रेस, सरकार के विरुद्ध बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। यहां तक कि कांग्रेस राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के साथ ही खिलाड़ियों के आरक्षण के मसले पर सरकार को सदन से लेकर सदन तक घेरेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य (Leader Of Opposition Yashpal Arya) ने कहा कांग्रेस की एन.डी. तिवारी सरकार ने राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया था। कांग्रेस सरकार के इस निर्णय से राज्य की हजारों महिलाओं को राज्य की हर सेवा में अवसर मिला।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य (Yashpal Arya) ने आरोप लगाया कि, भाजपा सरकार के सैकड़ों सरकारी वकीलों की फौज दो विशिष्ट वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की सही पैरवी न्यायालय में नहीं कर पाई। सरकार ने अध्यादेश या विधेयक के माध्यम से महिला आरक्षण के लिए कानून भी नहीं बनाया। उन्होंने अंदेशा जताया कि 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानून नही बनाया जाता है तो राज्य की मातृ शक्ति हजारों नौकरियों के अवसर से वंचित रह जायेगी। यदि सरकार राज्य की महिलाओं के प्रति अपने विधायी कर्तव्यों का पालन नही करती है तो कांग्रेस विधायक दल आगामी विधानसभा सत्र में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने वाला प्राइवेट मेंबर बिल लाकर अपने दायित्व का निर्वहन करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार जल्दी ही राज्य लोक सेवा आयोग और विभिन्न सेवा आयोगों के द्वारा हजारों पदों को विज्ञापित करने का दावा कर रही है, इसलिए सरकार को विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को राज्य की सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का विधेयक पास करना चाहिए। यदि सरकार सत्र नही बुला पा रही हो तो सरकार अध्यादेश जारी करे।