उत्तराखंड- मुख्यसचिव ओमप्रकाश ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को दिये ये कड़े निर्देश, आम जनता को ऐसे होगा फायदा

आम नागरिक को उत्तराखंड के सरकारी विभागों में काम कराने और लेन-देन के लिए एड़ियां नहीं घिसनी पड़ेंगी। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को डिजिटलाइजेशन अभियान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए है। ऊर्जा, आवास और पेयजल आदि के बिलों के भुगतान डिजिटल मोड में करने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। ऊर्जा एवं पेयजल के बिलों में क्यूआर कोड लगाकर भेजे जाने की योजना है, ताकि उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान में आसानी हो सके।

डिजिटाइजेशन प्रक्रिया में बैंकों की अहम भूमिका

मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि राज्य व केंद्र की योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभ लेने को सौ फीसद आधार सीडिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन प्रक्रिया में बैंकों की अहम भूमिका है। उन्हें डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने को आगे आना होगा।

शाखावार डिजिटल ट्रांजेक्शन पर विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में भुगतान फेल होने की अधिकतर समस्या होती है। ऐसी शिकायतों का निवारण एक-दो दिन के भीतर किये जाने के निर्देश भी मुख्य सचिव ने दिये।