उत्तराखंड- मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने किया कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ, अब ऐसे मिलेगा जन-जन को लाभ

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम ने कृषि ग्राम योजना के कॉन्सेप्ट की भी जानकारी दी है। इतना ही नहीं इस योजना को उन्होंने प्रदेश के लिए मील का पत्थर बताया। उनकी माने तो प्रदेश के किसानों को जागरुक करने से कृषि उत्पादन
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उत्तराखंड- मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने किया कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ, अब ऐसे मिलेगा जन-जन को लाभ

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम ने कृषि ग्राम योजना के कॉन्सेप्ट की भी जानकारी दी है। इतना ही नहीं इस योजना को उन्होंने प्रदेश के लिए मील का पत्थर बताया। उनकी माने तो प्रदेश के किसानों को जागरुक करने से कृषि उत्पादन के साथ ही उनकी आय में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि जैविक खेती उत्तराखण्ड की विशेषता है, जिसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वैल्यू एडीशन एवं ब्रांड की भी आवश्यकता है। जिसके लिए राज्य सरकार अम्ब्रेला ब्राण्ड जल्द शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र से जानकारी दी कि किसानों को मिलने वाला 2 लाख तक के ब्याजमुक्त ऋण को बढ़ाकर अब 3 लाख रूपए किया जा रहा है।

किसानों  के लिए बना नर्सरी एक्ट

कार्यक्रम में मौजूद कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना काल में जहां सभी क्षेत्रों में मंदी आयी है, वही उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कृषि मंत्री ने नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. चिंतला से उत्तराखण्ड में मैकेनाईजेशन को बढ़ावा दिये जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधो का लाभ पहुंचाने के लिए नर्सरी एक्ट बनाया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जहां ऑर्गेनिक खेती के पीछे पड़ी है, वही हमारा राज्य बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है।

4 लाख किसानों को ब्याजमुक्त ऋण

इस दौरान सहकारिता मंत्री धनसिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा 04 लाख किसानों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। 12 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को भी 5-5 लाख रूप्ए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। चेयरमैन नाबार्ड डॉ जी.आर. चिंतला ने कहा कि नाबार्ड ग्रामीण कृषि के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ ही उत्तराखण्ड को जैविक खेती पर फोकस करना जरूरी है।