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उत्तराखंड- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, इन 37 योजनाओं को मिली मंजूरी

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अल्पसंख्यक छात्रों को उत्तराखंड में प्रशासनिक यानी आईएएस और पीसीएस, तकनीकी व मेडिकल परीक्षा की निशुल्क कोचिंग दिलाई जाएगी। 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन की राज्यस्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 145 करोड़ रुपये की 37 योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। बैठक में उर्दू शिक्षकों के 144 पद शीघ्र भरने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में देहरादून के सात, हरिद्वार के चार, ऊधमसिंह नगर के 22 व नैनीताल के चार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।


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uttarakhand IAS and PCS, Medical Freee coaching

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ये निर्माण है शामिल

देहरादून जिले के संयुक्त जिला चिकित्सालय विकासनगर, राजकीय स्नातक कॉलेज डाकपत्थर में ई-पुस्तकालय निर्माण एवं राजकीय इंटर कॉलेज भीमावाला, होरोवाला, टिमली, बरोटीवाला, बद्रीपुर में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण शामिल है। हरिद्वार में राजकीय डिग्री कॉलेज मीठीबेरी बहादराबाद में 125 बिस्तर की क्षमता का हॉस्टल, सीएचसी बहादराबाद एवं लंढौरा में चिकित्सालय भवनों के निर्माण होना है। ऊधमसिंह नगर में राजकीय पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय व इंटर कॉलेज एवं प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के प्रस्ताव शामिल है। नैनीताल के लगभग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी परीक्षा केंद्र व पुस्तकालय भवन निर्माण होना है।

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10 हजार अल्पसंख्यक छात्र होंगे लाभान्वित

मुख्य सचिव ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावासों में बालिकाओं की कम संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने इसका प्रचार करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020-21 में 68 नए मदरसों में मध्याहन भोजन दिया जाएगा। सीएस ने सचिव शिक्षा को निर्देश दिए कि मदरसा शिक्षा परिषद की संचालित परीक्षाओं की समकक्षता के मामले को तीन माह में हल कर दिया जाए।

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छात्रवृत्ति योजना में लाभान्वित छात्रों के कम संख्या को बढ़ाने के लिए आय प्रमाणपत्र में सेल्फ सर्टिफिकेशन पर विचार करने के निर्देश दिए गए है। समिति के उपाध्यक्ष के मुताबिक, बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को आईएएस, पीसीएस, पीसीएस (जे), मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की निशुल्क कोचिंग देने का फैसला हुआ है। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से करीब 10 हजार अल्पसंख्यक छात्र लाभान्वित होंगे।

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