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उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में इन 10 प्रस्तावों को मंजूरी, सूबे की जनता को दी ये बड़ी सौगात

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान 13 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 13 में से 10 प्रस्तावों पर त्रिवेंद्र सरकार की मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक दोपहर 12.15 बजे खत्म हुई। त्रिवेंद्र सरकार ने विधानसभा का बजट सत्र 3 फरवरी से 6 फरवरी तक गैरसैंण में कराने पर कैबिनेट की मुहर लगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बैठक में आए 13 प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी और साथ ही जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी उसकी भी जानकारी दी। मदन कौशिक ने कहा कि बाकी बचे तीन फैसलों पर आगे चर्चा की जाएगी।


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इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी।
  • विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन।
  • उत्तराखंड निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन, कक्षा-5 और कक्षा-8 में फेल होने पर लगी मुहर।
  • उच्च शिक्षा में हरिद्वार यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुडक़ी को विश्वविद्यालय की मान्यता।
  • राज्य विश्वविद्यालय विधयेक 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन।
  • उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम 1995 में आंशिक संशोधन, उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया नाम, उच्च शिक्षा मंत्री होंगे उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष।
  • नैनीताल में एमएचटी फैक्ट्री जो बंद हो चुकी है, जिन विभागों की भूमि पर कम्पनी बनी हुई थी उन विभागों को भूमि वापसी का मिली मंजूरी।
  • बची भूमि का एनबीसीसी ने निकाल मूल्य, 72 करोड़ में बची भूमि खरीदेगी राज्य सरकार।
  • निजी पट्टे की भूमि पर खनिज करने को किया गया सरलीकरण के, निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम का मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार।
  • कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसटिव जोन को लेकर कैबिनेट में आया विषय अगली कैबिनेट में होगी इस मुद्दे पर चर्चा।
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